मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक में आज नए मंत्रियों को दिए जांएंगे टास्क,क्या उत्तर पाएंगे खरे ?

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक में आज नए मंत्रियों को दिए जांएंगे टास्क,क्या उत्तर पाएंगे खरे ?

जन घोषणा पत्र के अधूरे वादे पूरे करने भी सरकार के लिए चुनौती है। मुख्यमंत्री इसके लिए मंत्रियों को विभाग वार रिव्यू कर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश देंगे।

राजस्थान में मंत्री मंडल विस्तार के बाद अब मंत्री आज शुभ मुहर्त निकाल के सचिवालय पहुंचने लगे है। अपने अपने विभाग में मंत्रियो के पहुंचने के बाद मिलने वालो का भी ता ता लगा हुआ है वही मंत्री मंडल विस्तार के बाद कांग्रेस पार्टी निगाहे अब मंत्रियों की कार्य प्रणाली पर होगी। धरातल पर आम लोगो के कार्य को कितना किया जाएगा और कितना नहीं यह समय अनुसार रिपोर्ट द्वारा पता चलेगा

गौरतलब है की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज बैठक शाम 4 बजे सीएम निवास पर होगी। क्योंकि सभी राज्य मंत्रियों को किसी न किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसलिए सभी मंत्रियों की मौजूदगी जरूरी है। बैठक में नए मंत्रियों को नए टास्क दिए जाएंगे। नए-पुराने मंत्रियों को कॉर्डिनेशन और तालमेल साथ काम करने की सलाह दी जाएगी।

मुख़्यमंत्री का एक्शन प्लान तैयार

फेरबदल के बाद मंत्रियों से विभागों के वर्क प्लान पर चर्चा होगी। 17 दिसम्बर को प्रदेश सरकार अपने 3 साल पूरे करने जा रही है। तीसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम सभी जिलों में होंगे। जिसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार के 3 साल की उपलब्धियां सभी मंत्री जनता के बीच लेकर जाएंगे।जन घोषणा पत्र के अधूरे वादे पूरे करने भी सरकार के लिए चुनौती है। मुख्यमंत्री इसके लिए मंत्रियों को विभाग वार रिव्यू कर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश देंगे।

नियमित तौर पर जन सुनवाई करने के भी निर्देश दिए जाएंगे।

बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। पानी,बिजली,सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर,सिंचाई,मेडिकल एंड हेल्थ,शिक्षा,इंडस्ट्री,पावर सेक्टर के साथ ही सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए बड़े प्रोजेक्ट्स और कामों पर सरकार तेजी से काम करना चाहती है। ताकि आम जनता को विकास दिखाया जा सके। जन घोषणा पत्र के अधूरे वादे समय पर पूरे करना चुनौती है। अगले एक साल में बाकी बचे वादे पूरे करने पर सरकार का जोर है। जनवरी 2022 में जयपुर में इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट होगी। जिसमें निवेश लाने के लिए सभी मंत्रियों को नए सिरे से एक्सरसाइज करने को कहा जाएगा। प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की मॉनिटरिंग और निरीक्षण कर काम में तेजी लाने, नियमित तौर पर जन सुनवाई करने के भी निर्देश दिए जाएंगे।

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