नई दिल्ली – विश्वभर की कई वित्तीय संस्थाओँ द्वारा जारी भारतीय जीडीपी के आकडों में कमी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर भी संकट के बादल मंडरा रहे है। मोदी सरकार ने चुनावों से पहले भारत की बढ़ती जीडीपी को लेकर चुनाव प्रचार में खुब हला मचाया था।
लेकिन सरकार का यह दावा तेजी से कमजोर पड़ता दिख रहा है। इस महीने की शुरुआत में, जो आधिकारिक सरकारी आंकड़े जारी किये गये है ..उस हिसाब से अर्थव्यवस्था पिछली तीन तिमाहियों से धीमी रही है। महीनों के इनकार के बाद, सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि बेरोजगारी चार दशकों से अधिक है।
पिछली मोदी सरकार में मोदी के वरिष्ठ सलाहाकारों में शामिल रहे अरविंद सुब्रमण्यन, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होने तर्क दिया है कि भारत के आधिकारिक आंकड़ों में कई प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। जबकि सरकार का दावा है कि भारत 7% की दर से बढ़ रहा है, सुब्रमण्यन ने सुझाव दिया कि यह वास्तव में 4.5% के करीब बढ़ रहा है।
सुब्रमण्यन ने कहा कार्यप्रणाली पर निश्चित रूप से सवाल उठाया जा सकता है, और वास्तविक जीडीपी वृद्धि का उनका अनुमान गलत हो सकता है।
उन्होने कहा कि भारत का विकास इतनी तेजी से हो रहा है, तो अधिकांश अन्य संकेतक क्यों सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था स्थिर है या धीमी है ? चाहे क्रेडिट ग्रोथ या वाहन खरीद, निर्यात या निवेश को देखें, इस विचार के लिए थोड़ा समर्थन है कि भारत इस समय अधिक गति से विकास का आनंद ले रहा है।
अब तक, सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि आधिकारिक आंकड़ों पर सवाल उठाया जा सकता है, भले ही वरिष्ठ स्वतंत्र सांख्यिकीविदों ने नेताओं पर बेरोजगारी के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया हो। वास्तव में, कुछ अधिकारियों ने यह भी कहने की कोशिश की है कि बेरोजगारी के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है।
