मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीषण गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति और विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम की स्थिति पर मुख्य सचिव के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
गहलोत ने जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि हेल्पलाइन 181 पर आ रही पानी की कमी की शिकायतों का तुरंत निस्तारण और इनकी उच्चस्तर पर माॅनिटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित आर.ओ. प्लांट के बंद होने की शिकायत नहीं आनी चाहिए तथा फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन संयंत्रों को उच्च प्राथमिकता के साथ हर हाल में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि पानी की कमी वाले जिलों में निजी कुंओ को किराए पर लेेकर टैंकर की माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने मार्च महीने में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों को निःशुल्क करने का निर्णय लिया था। उन्होंने इस निर्णय को प्रभावी तरीके से लागू कर आमजन को लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बारे में जो शिकायतें मिल रही हैं, उन्हें तुरन्त दुरस्त करें और आमजन को तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी जारी करें।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्यभर में कुल 4500 गांवों और 47 शहरों में आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल का परिवहन किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को आकस्मिक निधि के लिए पर्याप्त अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, ताकि पानी की कमी की शिकायत मिलने पर तुरंत टैकर भिजवाए जा सकें।
जलदाय विभाग ने गत 5 माह में 7 शहरों की कई काॅलोनियों और कुल 2500 गांव-ढाणियों को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ा है।
जयपुर शहर में 410 नलकूप चालू कर कर दिएजयपुर शहर में बीसलपुर से पानी की उपलब्धता में कमी के पर्याप्त पेयजल के लिए 732 नलकूप स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 410 नलकूप चालू कर कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जोधपुर-बाड़मेर-पाली के लिए राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना के तहत एशियाई विकास बैंक की मदद से 1454 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली प्रस्तावित पेयजल परियोजना को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में एएफडी योजना के तहत 287.38 करोड़ रुपए लागत वाले जोधपुर पुर्नगठन परियोजना के तीसरे चरण, ईसरदा बांध से दौसा और सवाई माधोपुर के लिए पेयजल वितरण योजना तथा बीकानेर शहर पुर्नगठन योजना को सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। बैठक में जलदाय मंत्री डाॅ. बी.डी. कल्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव जलदाय विभाग संदीप वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
