15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही पूरे देश की कमान उनके पास आ गई है। राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। एक दिन बाद, चीन ने औपचारिक रूप से तालिबान शासन को मान्यता दी। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने सोमवार को कहा कि चीन अफगान लोगों के भाग्य का फैसला करने के अधिकार का सम्मान करता है। वह अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाना चाहता है। इससे पहले 28 जुलाई को चीन ने संकेत दिया था कि वह अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को मान्यता दे सकता है।
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने टियांजिन में नौ सदस्यीय तालिबान प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। तालिबान के सह-संस्थापक और उप नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी बैठक में मौजूद थे। एक तरह से यह राजनयिक संबंध बनाने की दिशा में पहला कदम है।
जब एक संप्रभु और स्वतंत्र देश दूसरे संप्रभु या स्वतंत्र देश को मान्यता देता है, तो उन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध शुरू होते हैं। मान्यता देना या न देना राजनीतिक फैसला है। यदि राजनयिक संबंध बनते हैं, तो दोनों देश अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन और सम्मान करने के लिए बाध्य हैं।
मान्यता की प्रक्रिया केवल इस घोषणा से पूरी होती है कि एक सरकार दूसरी सरकार के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है। जब नई सरकार को अन्य सरकारों से यह मान्यता मिलती है, तो उसके लिए अपनी स्वतंत्रता, अस्तित्व और संवाद के लिए राजनयिक चैनलों और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का उपयोग करना आसान हो जाता है।
राजनयिक मान्यता का अर्थ है कि दोनों देश विएना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस (1961) में निर्धारित विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं। इसके तहत दोनों देशों के अधिकारियों को एक-दूसरे के स्थान पर कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। दूतावास या उच्चायोग की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी बनती है।
हालांकि यह मान्यता स्थायी है, लेकिन बदलती परिस्थितियों में सरकारें इसमें बदलाव कर सकती हैं। यदि कोई देश दूसरे देश की सरकार को मान्यता नहीं देता है, तो उस देश के साथ सभी राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए जाते हैं। न तो उनके राजनयिक उस देश में रहते हैं और न ही कोई बातचीत होती है।
1996 में, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब द्वारा मान्यता दी गई थी। इस बार चीजें बदल गई हैं। इससे संकेत मिलता है कि इस बार कई देश तालिबान को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। चीन ने तालिबान शासन को मान्यता देने में देर नहीं की।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अब तक अफगानिस्तान मुद्दे पर दो बैठकें हो चुकी हैं। दोनों ही बैठकों में इस बात के संकेत मिले कि जनता पर बलपूर्वक थोपी गई सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। यह बात यूके और नाइजर ने सीधे तौर पर कही है। सत्ता का हस्तांतरण भी 1990 के दशक की तुलना में आसान रहा है, क्योंकि तीन लाख सैनिकों की एक सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं।
तालिबान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि सत्ता हस्तांतरण में कोई हिंसा नहीं हुई है। इस तरह अंतरराष्ट्रीय समुदाय से राजनयिक मान्यता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है,मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान और म्यांमार की राजनयिक मान्यता पर फैसला लिया जा सकता है।
चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान जैसे देश अपना प्रभाव बढ़ाएंगे और अमेरिका का प्रभाव कम होगा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में भारत की व्यस्तता को कम करने की कोशिश करेंगे।
फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। जून में कतर के एक अधिकारी के हवाले से खबरें आई थीं कि भारत भी तालिबान के संपर्क में है। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से अफगानिस्तान में भारत के निवेश की रक्षा करना था। भारत सरकार ने इन खबरों का खंडन नहीं किया। भारत की कूटनीति की निगरानी कर रहे विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया।
भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वह अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। उनकी बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। सचदेवा का कहना है कि अब तक अफगानिस्तान से जुड़ी भारत की कूटनीति को अमेरिका से जोड़कर देखा गया है। यह भी एक बड़ी भूल है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका और भारत के प्रभाव को कम करने के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं।
