मोदी सरकार के आने के बाद चीन को एक इंच जमीन नहीं दी – लद्दाख सांसद

लद्दाख के बीजेपी सांसद के मुताबिक अगर भारत अपनी सीमा को मजबूत करना चाहता है, तो सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा
मोदी सरकार के आने के बाद चीन को एक इंच जमीन नहीं दी – लद्दाख सांसद

न्यूज – भारत और चीन के बीच ताजा सीमा गतिरोध फिलहाल कम हो गया है, लेकिन लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से भारत ने चीन को एक इंच भी जमीन नहीं खोई है।

उन्होंने कहा कि सीमा के पास रहने वाले लोग किसी पड़ोसी देश के साथ टकराव नहीं चाहते, लेकिन जैसी जरूरत होगी वो वैसे देश के साथ खड़े होंगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से इस मुद्दे पर सरकार पर चुप्पी बरतने का आरोप लगाने पर नामग्याल ने कहा, "मैं एक ऐसे नेता के बारे में क्या कह सकता हूं, जो अपनी सरकार के लागू अध्यादेश को फाड़ देता है? भय फैलाना उनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है, मैं केवल यह चाहता हूं कि राहुल गांधी यहां सीमा मुद्दे को समझने का प्रयास करें, मैंने ट्विटर पर उनके साथ एंगेजमेंट किया है, जहां मैंने एक सूची देकर बताया कि यूपीए के कार्यकाल में चीन ने कहां कहां जमीन पर कब्जा किया"

लद्दाख के बीजेपी सांसद के मुताबिक अगर भारत अपनी सीमा को मजबूत करना चाहता है, तो सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा. उन्होंने कहा, "जब तक नागरिक आबादी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तब तक हमारी सीमा सुरक्षा को मजबूत नहीं किया जा सकता है"

यह पूछे जाने पर कि चीन की सीमा पर इस वक्त आक्रामकता के पीछे क्या मानसिकता हो सकती है जबकि वो महामारी को लेकर चारों तरफ से आलोचना का सामना कर रहा है? इस सवाल के जवाब में नामग्याल ने कहा, 'नेहरू जी (जवाहरलाल नेहरू) की ओर से भारत के लिए लागू की गई फॉरवर्ड पॉलिसी अब सिर्फ एक कागजी पॉलिसी रह गई है, हम (भारत) एक समय में एक कदम पीछे हटते रहे और चीन उस का फायदा उठाता रहा और आगे बढ़ता रहा'

उन्होंने आगे कहा, 'दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं को एक बात समझनी होगी, सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले सभी नागरिकों को बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्कूलों जैसा मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के साथ स्थायी रूप से बसने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इससे हमें लैंडमार्क और स्थायी गांव बनाने में मदद मिलेगी, हालांकि हमारे पास अब भी गांव हैं लेकिन वो लोगों के स्थायी रूप से रहने के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि न वहां चिकित्सा सुविधाएं हैं और न ही शैक्षणिक संस्थान या दूरसंचार के साधन'

नामग्याल ने सवाल किया कि जब 21वीं सदी में दुनिया 4G और 5G की ओर बढ़ रही है तो लद्दाख में रहने वाले शिक्षित युवा बिना किसी सुविधा के क्यों रहें?'

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