न्यूज – असम में भारतीय नागरिकता स्थापित करने वाले नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर की अंतिम सूची (एनआरसी) आज जारी की गई है। असम के 19 लाख से अधिक लोगों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद से राज्य में राजनीतिक हलचल मची हुई है। राज्य के एक भाजपा मंत्री ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची पर नाराजगी व्यक्त की है और इसके पुन: सत्यापन की मांग की है।
असम सरकार में वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने NRC सूची पर असंतोष व्यक्त किया है। वह पूर्वोत्तर में भाजपा की वृद्धि के साथ-साथ NRC के समर्थक रहे हैं। उनका कहना है कि अंतिम सूची में कई लोगों के नाम छूट गए हैं जिनके अधिकारियों ने शरणार्थी प्रमाणपत्र लेने से इनकार कर दिया।
शर्मा ने कहा, 'जो भारतीय नागरिक 1971 से पहले बांग्लादेश से यहां आकर बस गए थे, उनका नाम एनआरसी सूची में शामिल नहीं किया गया है। अधिकारियों ने उसका रिफ्यूजी सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर, कई लोगों के नाम जोड़े गए हैं क्योंकि वंशावली दस्तावेजों में हेरफेर के आरोप हैं।
