नये कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच समाजसेवी अन्ना हजारे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अनशन शुरू करने की घोषणा की है. अन्ना हजारे को अनशन पर बैठने से रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री समेत कई नेता मनाने में जुट गये हैं.
स्वामीनाथन आयोग और एमएसपी को लेकर अन्ना हजारे अड़े हैं
बताया जाता है कि किसान बाबूराव हजारे उर्फ अन्ना हजारे के आमरण अनशन की घोषणा के बाद केंद्रीय कषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी
उन्हें मनाने के लिए आज रालेगणसिद्धि पहुंच रहे हैं. महाराष्ट्र के कई नेता भी पिछले कुछ दिनों में रालेगणसिद्धि पहुंच कर
मनाने की कोशिश की है.
लेकिन, स्वामीनाथन आयोग और एमएसपी को लेकर अन्ना हजारे अड़े हैं.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन ने
अन्ना हजारे को एक ड्राफ्ट दिया है. ड्राफ्ट देखने के बाद अन्ना हजारे अपनी बात कृषि मंत्री के समक्ष रखेंगे.
अगर केंद्र सरकार अन्ना हजारे की सिफारिशों पर तैयार हो जाती है,
तो संभावना है कि वह अनशन पर बैठने का फैसला बदल सकते हैं.
अन्ना हजारे ने अकेले आमरण अनशन की घोषणा की
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन 30 जनवरी, 2021 से रालेगणसिद्धी के यादवबाबा मंदिर में अनशन शुरू
करने की घोषणा की है. कोरोना काल के मद्देनजर उन्होंने अकेले आमरण अनशन की घोषणा की है.
साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आंदोलन को समर्थन देने के लिए अपने गांव, तहसील और जिलाधिकारी कार्यालय पर शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करें. कोरोना का संकट अभी टला नहीं है. इसलिए रालेगणसिद्धी समेत अन्य जगहों पर भीड़ ठीक नहीं.
चार सालों से किसानों की मांगों पर आंदोलन
अन्ना ने कहा है कि पिछले चार सालों से किसानों की मांगों पर मैं आंदोलन कर रहा हूं. कई बार प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के साथ पत्राचार के बावजूद लगता है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार उचित निर्णय नहीं कर रही है.
उन्होंने कहा है कि 23 मार्च, 2018 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर अनशन पर बैठा था. प्रधानमंत्री कार्यालय ने 29 मार्च, 2018 को लिखित आश्वासन दिया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, कृषि मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा व स्वायत्तता देना और कृषि उपज को लागत मूल्य पर 50 फीसदी बढ़ा कर सी-2 में 50 प्रतिशत मिलाकर एमएसपी देने के बारे में उच्चाधिकार समिति का गठन किया जायेगा. लेकिन, सरकार ने आश्वासन का अनुपालन नहीं किया.
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