ड्रग रोधी एजेंसी एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े, जो क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे हैं, ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की मांग करते हुए आज बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह फिलहाल वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले नोटिस दिया जाए।
राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच के खिलाफ समीर वानखेड़े हाईकोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि जब जांच चल रही है तो समानांतर जांच की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई या अन्य केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी जाए. समीर वानखेड़े की याचिका का राज्य सरकार ने विरोध किया था.
उन्होंने कहा कि फिलहाल वानखेड़े के खिलाफ चार शिकायतें मिली हैं और मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं. राज्य सरकार के वकील ने कहा कि जांच बहुत प्रारंभिक चरण में है, अभी तक मुंबई पुलिस ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
बता दें कि क्रूज ड्रग्स मामले के गवाह प्रभाकर सैल ने हाल ही में दावा किया था कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े समेत एजेंसी के कुछ अधिकारियों ने क्रूज शिप रेड मामले में आरोपी आर्यन खान को रिहा करने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की थी. इस आरोप के बाद एनसीबी ने विजिलेंस टीम का गठन किया है। विजिलेंस टीम ने बुधवार को समीर वानखेड़े से चार घंटे तक पूछताछ की। एजेंसी ने सेल को पूछताछ के लिए भी बुलाया है।
मुंबई पुलिस ने भी इसी मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी प्रभाकर सेल, अधिवक्ता सुधा द्विवेदी और कनिष्क जैन और नितिन देशमुख द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच कर रही है। इन सभी शिकायतों की एक साथ जांच की जा रही है।
