डेस्क न्यूज़- भारतीय रिजर्व बैंक ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) के राज्य सहकारी बैंकों (StCB) के साथ विलय पर एक नया दिशानिर्देश जारी किया है। बैंक ने कहा है कि जिस DCCB का StCB में विलय का प्रस्ताव आएगा, उस पर आरबीआई विचार करेगा। DCCB का StCB के संबंध में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020, 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गया है। एसटीसीबी और डीसीसीबी के विलय के लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता है।
कई राज्यों ने आरबीआई से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों
का राज्य सहकारी बैंकों में विलय करने का आग्रह किया
है। इसके बाद ही आरबीआई ने यह नई गाइडलाइन जारी
की है। दिशानिर्देशों के अनुसार, कानूनी ढांचे के
विस्तृत अध्ययन के बाद, आरबीआई बैंकों के विलय पर
तभी विचार करेगा जब राज्यों द्वारा प्रस्ताव भेजे जाएंगे। इसके अलावा, अतिरिक्त कैपिटल इंफ्यूजन रणनीति,
जरूरत पड़ने पर वित्तीय सहायता, लाभ के साथ एक स्पष्ट अनुमानित
व्यापार मॉडल और बैंक के विलय के लिए एक प्रस्तावित गवर्नेंस मॉडल भी होना चाहिए।
आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, विलय योजना को संबंधित बैंक के अधिकांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके अलावा नाबार्ड राज्य सरकार के प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और प्रस्ताव की सिफारिश करेगा। आरबीआई डीसीसीबी के नाबार्ड के साथ एसटीसीबी के विलय के प्रस्ताव की जांच करेगा।
गाइडलाइंस के मुताबिक मर्जर की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में कुछ शर्तों को पूरा करने वाले प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी। पहले चरण के पूरा होने के बाद, नाबार्ड और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम मंजूरी देंगे। यदि विलय को पूरा करने के लिए शेयरों का आदान-प्रदान आवश्यक है, तो कुछ डीसीसीबी शेयरधारकों को कोई शेयर आवंटित नहीं किया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार पर्याप्त पूंजी डालेगी।
हाल के दिनों में जिला और राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों में वित्तीय अनियमितता और घोटाले सामने आए हैं। आरबीआई ने इसके लिए कई बैंकों पर जुर्माना भी लगाया था। बैंकिंग उद्योग से जुड़े लोगों का माननाहै कि आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों को फायदा होगा और उनकी निवेश की गई राशि सुरक्षित रहेगी।
