कोरोना कहर: IMF का अनुमान साल 2022 में भारत की जीडीपी 7.4 फीसदी रह जायेगी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के चलते संकट से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई बड़ी जानकारी दी
कोरोना कहर: IMF का अनुमान साल 2022 में भारत की जीडीपी 7.4 फीसदी रह जायेगी
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न्यूज़- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के चलते संकट से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई बड़ी जानकारी दी, एक प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते दुनिया को 9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका है जो कि कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कुछ फाइनेंशियल मार्केट में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, क्रूड ऑयल की कीमतों में भी तेजी नरमी बनी हुई है, OPEC देशों ने क्रूड के प्रोडक्शन में कमी का फैसला कर लिया है, IMF के अनुमान के मुताबिक, भारत कोरोना वायरस संकट के बाद फिस्कल ईयर 2022 में देश के GDP की ग्रोथ 7.4 फीसदी रह सकती है।

RBI गवर्नर ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया है जो तत्काल लागू होगी। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट 4 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत पर आ जाएगी। यह वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक, बैंकों को लोन देता है। वहीं रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

गवर्नर ने रिजर्व बैंक की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि देश में अनाज और कैश की कमी नहीं होने दी जाएगी। फाइनेंशल स्ट्रेस को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। नबार्ड, सिडबी जैसे सेक्टर्स को 50 हजार करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है।

शक्तिकांत दास ने कहा कि इन हालातों में भी RBI और बैंक पूरी तरह से काम कर रहे हैं। देश में 91 प्रतिशत एटीएम काम कर रहे हैं वहीं उद्योगों के मामले में ऑटो सेक्टर को नुकसान हुआ है वहीं निर्यात भी कम हुआ है। हालांकि, इस बार मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है और ऐसे में अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।

बता दें कि 27 मार्च को RBI गवर्नर ने जो ऐलान किए थे उसमें लोगों को कई राहतें दी थीं। उस समय उनका सबसे बड़ा ऐलान ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती थी। इसके बाद रेपो रेट घटकर 4.4 प्रतिशत पर आ गई है। इसके अलावा उन्होंने बैंको को EMI में राहत देने के निर्देश दिए थे।

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