डेस्क न्यूज़- पेट्रोल और डीजल फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने इसके लिए कोई सिफारिश नहीं की है। मार्च में आई एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में आते हैं तो देश भर में पेट्रोल की कीमत 75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 68 रुपये प्रति लीटर हो सकती है। लेकिन जीएसटी परिषद में शामिल राज्यों को इस पर आपत्ति है और इस वजह से मामला अटका हुआ है।
इस साल जुलाई तक देश में पेट्रोल के दाम 66 गुना बढ़े हैं और सिर्फ 6 गुना कम हुए हैं। इसी तरह डीजल के दाम भी 63 गुना बढ़े हैं और सिर्फ 4 गुना कम हुए हैं। देश में कई जगहों पर पेट्रोल के दाम 110 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा हो गए हैं। पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच बार-बार मांग उठती है कि पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। आइए समझते हैं, अब कैसे तय होते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम? क्या पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने से कीमतों में कमी आएगी? और क्या इसी तरह भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं।
जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत तय करती थी और हर 15 दिन में इसमें बदलाव किया जाता था, लेकिन 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमत तय करने का काम तेल कंपनियों पर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार तय करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने यह काम तेल कंपनियों को सौंप दिया। यानी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत तय करने में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तेल विपणन कंपनियां यह काम करती हैं। तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल-डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करती हैं।
इसी साल मार्च में जारी SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट को GST के दायरे में लाती है, तो देश में पेट्रोल की कीमत 75 और डीजल की 68 रुपए प्रति लीटर हो सकती है। आर्थिक व कारोबारी पत्रकार शिशिर सिन्हा के मुताबिक, GST में पेट्रोल व डीजल को लाने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पूरे देश में टैक्स की दर एक होगी। परिवहन लागत के आधार पर खुदरा कीमतें अलग-अलग होंगी, फिर भी इतना नहीं कि एक ही राज्य में दो शहरों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाए।
इस साल मार्च में जारी एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाती है तो देश में पेट्रोल की कीमत 75 रुपये और डीजल की कीमत 68 रुपये प्रति लीटर हो सकती है। आर्थिक और कारोबारी पत्रकार शिशिर सिन्हा के मुताबिक पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पूरे देश में टैक्स की दर एक समान होगी. परिवहन लागत के आधार पर खुदरा कीमतें अलग-अलग होंगी, फिर भी इतना नहीं कि एक ही राज्य के दो शहरों के बीच बहुत बड़ा अंतर हो।
अब अगर दिल्ली में पेट्रोल पर कुल टैक्स 137 फीसदी और जीएसटी की दर 50 फीसदी रखी जाए तो कीमत 101.45 रुपये प्रति लीटर की जगह 65.71 रुपये हो सकती है। इसी तरह डीजल पर 50 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने पर कीमत 89.87 रुपये से घटकर 65.93 रुपये हो सकती है। इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा, लेकिन सरकारों की आमदनी में काफी कमी आएगी। यही वजह है कि जीएसटी पर आम सहमति नहीं बन पाई है।
किसी भी वस्तु या सेवा पर जीएसटी तय करने से पहले यह देखा जाता है कि जीएसटी से पहले की व्यवस्था में केंद्र और राज्यों द्वारा मिलकर कितना टैक्स लगाया जाता था, जिससे केंद्र और राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर) को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तकनीकी भाषा में इसे रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (RNR) कहते हैं। पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी लागू नहीं होने में यह सबसे बड़ी बाधा है।
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकारी टैक्स है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस सिर्फ 40 रुपये के आसपास है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स की वजह से देश के कई हिस्सों में इनकी कीमतें 110 रुपये को पार कर गई हैं. केंद्र सरकार पेट्रोल पर 33 रुपये उत्पाद शुल्क ले रही है। इसके बाद राज्य सरकारें इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस लगाती हैं। इससे पेट्रोल-डीजल के दाम बेस प्राइस से तीन गुना बढ़ गए हैं। भारत में पेट्रोल पर 55 रुपये से ज्यादा और डीजल पर 44 रुपये से ज्यादा टैक्स लगता है।
राज्य पेट्रोल और डीजल पर भी टैक्स लगाते हैं। यह टैक्स हर राज्य में अलग-अलग होता है। इसी वजह से हर राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम भी अलग-अलग हैं. इसे एक उदाहरण से समझें। दिल्ली पेट्रोल पर 30% वैट और उत्तराखंड 25% वैट लगाता है। यानी दिल्ली के मुकाबले उत्तराखंड में आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा। इसी तरह, पेट्रोल और डीजल पर कर की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।
एसबीआई की आर्थिक शोध रिपोर्ट के मुताबिक अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र को हो सकता है. महाराष्ट्र के राजस्व में 10,424 करोड़ रुपये की कमी आ सकती है। इसके अलावा राजस्थान की 6388 करोड़ और मध्य प्रदेश की 5489 करोड़ रुपये की कमाई कम हो सकती है। वहीं, कुछ राज्यों को भी इसका फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के राजस्व में 2,419 करोड़ रुपये, हरियाणा के राजस्व में 1,832 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल के राजस्व में 1,746 करोड़ रुपये और बिहार के राजस्व में 672 करोड़ रुपये हैं।
2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद वित्त वर्ष 2014-15 में पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क ने 1.72 लाख करोड़ रुपये कमाए। 2020-21 में यह आंकड़ा 4.54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 6 साल में केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी से होने वाली कमाई में करीब 3 गुना इजाफा हुआ है।
