डेस्क न्यूज़- आप किसी भी तरह से भुगतान, निवेश या उपयोगिता के रूप में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं, सरकार इसे एक एसेट/कमोडिटी श्रेणी में डाल सकती है। यह स्पष्ट करने के लिए एक कानून बन सकता है कि एक निजी वर्चुअल करेंसी क्या है, कानूनी रूप से क्या माना जाना चाहिए और इसके अनुसार किस पर कर लगाया जाना चाहिए। अगर वह इसे कमोडिटी घोषित किया जाता है तो इससे होने वाले मुनाफे पर निवेशकों को सामान्य आयकर दर चुकानी पड़ सकती है।
जानकारों के मुताबिक सरकार क्रिप्टोकरेंसी को परिभाषित करने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी को इस आधार पर परिभाषित किया जा सकता है कि यह किस तकनीक पर आधारित है या इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि सही वर्गीकरण से इस पर उचित रूप से कर लगाया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि इससे भुगतान और सौदों के निपटारे पर रोक लगाई जा सकती है।
सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी को करेंसी, कमोडिटी या इक्विटी शेयर की तरह एसेट मानकर कर लगाया जाए या इसे सेवा माना जाए। इसलिए इसके कराधान और नियमन पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए सरकार पहले इसे परिभाषित करेगी। गौरतलब है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों ने सरकार से कहा था कि कानून बनाते समय क्रिप्टोकरेंसी को मुद्रा के बजाय डिजिटल संपत्ति के रूप में मानें और घरेलू एक्सचेंजों के पंजीकरण के लिए एक प्रणाली बनाएं।
कानूनी फर्म निशिथ देसाई एसोसिएट्स के टेक्नोलॉजी लीडर जयदीप रेड्डी के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी का विनियमन केवल प्रौद्योगिकी के बजाय उनके टोकन के अंतिम उपयोग पर आधारित होना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की परिभाषा के अनुरूप क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग की अनुमति होगी और इस पर सुरक्षा लेनदेन कर (एसटीटी) जैसे कुछ कर लगाए जा सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कागजी मुद्रा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाने पर काम कर रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने कहा था कि इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का ट्रायल दिसंबर तक शुरू किया जा सकता है। आरबीआई लेनदेन की सुविधा और कागजी मुद्रा नोटों पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी खुद की ई-मुद्रा पेश करना चाहता है।
