UP BUDGET 2022: यूपी के ​इतिहास के सबसे बड़े 6 लाख 15 हजार करोड़ के बजट पिटारे में क्या है? जानिए सबकुछ

UP BUDGET 2022: यूपी के ​इतिहास के सबसे बड़े 6 लाख 15 हजार करोड़ के बजट पिटारे में क्या है? जानिए सबकुछ

UP Budget 2022: 6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक सबके लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इस बार यूपी का बजट करीब 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का है। पिछला बजट करीब साढ़े पांच लाख करोड़ रुपए का था। योगी सरकार का राज्य के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है।
UP Budget 2022: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का बजट 2022-23 पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया। सभी जिलों में उत्पादों को बढ़ावा दिया। फिल्म सिटी की स्थापना का फैसला लिया। मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए गए।
गरीब लोगों को फ्री राशन देने का फैसला किया गया। किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। बतर दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का राज्य के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है।
6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक सबके लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इस बार यूपी का बजट करीब 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का है। पिछला बजट करीब साढ़े पांच लाख करोड़ रुपए का था।

पांच साल में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश

UP Budget 2022: सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के तहत पांच साल में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और चार लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पात्र बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता

UP Budget 2022: सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने में जुटी है। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए जून 2021 से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। पात्र बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

स्वास्थ्य-चिकित्सा सेक्टर के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं

  • पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% छूट

  • राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित।

  • आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 2,949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है। प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये जा चुके है। योजना हेतु 560 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 320 करोड़ 07 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किये जाने हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • आशा कार्यकत्री एवं शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के दृष्टिगत 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

  • राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • प्रदेश के सीमावर्ती व अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा पीपीपी नीति घोषित की गयी है, जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।

  • लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

  • प्रदेश के 14 जनपदों- बिजनौर , कुशीनगर , सुल्तानपुर गोण्डा लखीमपुर खीरी , चन्दौली , बुलन्दशहर , सोनभद्र , पीलीभीत, औरेया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर खास जोर दिया
UP Budget 2022: उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। दस्तक कार्यक्रम इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है। सिक एंड न्यूबॉर्न करते हुए सरकार ने पिछले पांच साल में प्रति वर्ष एक लाख से ज्यादा मृत्यु को रोका है।
695 करोड़ के बजट से मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे चमकेगा
मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ का बजट है। पीडब्लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट रखा गया है। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ के बजट की व्यवस्था रखी गई है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का बजट रखा गया है। नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

बजट की बड़ी घो​षणाएं

  • जजों के कोर्ट और आवास के लिए 600 करोड़

  • कचहरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 50 करोड़

  • अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ का बजट

  • अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ का बजट

  • राज्य आपदा के लिए 2165 करोड़ रुपए की व्यवस्था

  • प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% छूट मिलती रहेगी

  • बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट

  • चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ का बजट

  • बांदा कृषि विवि के लिए 8 करोड़ 58 लाख

  • प्रदेश में 1.86 लाख लीटर दूध रोज पैदा हो रहा है

  • दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा

  • मथुरा में 3 हजार लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा

  • अयोध्या में सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़

  • स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य

  • समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18670 करोड़

  • निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 करोड़ का बजट

  • किसानों को कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़

  • वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर संग्रहालय बनेगा

  • दोनों संग्रहालयों को 25-25 करोड़ का बजट मिला

  • राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़

  • अयोध्या में जनसुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़

  • वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़

  • बनारस में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़

  • अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़

  • इस साल वृक्षारोपण अभियान में 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे

  • गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए 50 करोड़ का बजट

  • अरबी-फारसी मदरसों को 479 करोड़ का बजट

  • अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना में 795 करोड़

  • प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का बजट

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 705 करोड़ का बजट

UP BUDGET 2022: यूपी के ​इतिहास के सबसे बड़े 6 लाख 15 हजार करोड़ के बजट पिटारे में क्या है? जानिए सबकुछ
टेरर फंडिंग केस: यासिन मलिक को 2 मामलों में आजीवन कारावास‚ 5 में 10-10 लाख का जुर्माना भी

वाराणसी और गोरखपुर में चलेगी मेट्रो

पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर को भी मेट्रो की सौगात दी है। इतना ही नहीं, मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का भी आवंटन किया गया है। वहीं, काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़। अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ रुपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपये आवंटित किए गए।
बिजली में री वैम्प के लिए 31 हजार करोड़ की घोषणा
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे। बिजली में री वैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट रखा गया है। वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई है। 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट है।

4.22 लाख युवाओं को को मिला रोजागार

Getty Images
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुये प्रमाणीकृत किया गया। जिनमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया है।

UP में बेरोजगारी दर में आई कमी‚ 2.9 प्रतिशत वर्तमान में

यूपी में जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, जो अप्रैल 2022 में यह घट कर 2.9 प्रतिशत रह गई है।

खेल यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड की व्यवस्था

Getty Images
वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 50 लाख 42 हजार आवास दिए। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया। खेल यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई। बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना है। महिलाओं की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन बढ़ें हैं। कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंसी की नीति अपनाई जा रही है।

महिला हेल्प डेस्क की स्थापना

Getty Images
प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल की जा रही है।

महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन

Getty Images
प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है। अगस्त 2020 में गठित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।

महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था

प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया।

महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपये दिए

Getty Images
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है।

किसानों को 42 हजार 565 करोड़ ट्रांसफर किए

प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसम्बर 2018 से संचालित है। योजना के तहत 2.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर 2019 से लागू की गई है।

119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।

किसानों को उपलब्ध कराई जा रही मुफ्त सिंचाई सुविधा

प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों और 252 लघु डाल नहरों द्वारा किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

25 अप्रैल तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ

रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया। प्रदेश में गेहूं क्रय एक अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 25 अप्रैल 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया।

Related Stories

No stories found.
Since independence
hindi.sinceindependence.com