डेस्क न्यूज़: देश में Corona के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने आज Covid-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए देश की सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय अधिकार प्रदान किए। उन्हें आपातकालीन चिकित्सा जिम्मेदारी निभाने के लिए भी अधिकार दिए गए हैं। यह निर्णय सरकार की मदद से ऐसे समय में लिया गया है जब देश में करीब चार लाख कोरोना मामलों प्रत्येक दिन आ रहे हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की है और सैन्य बलों को corona के खिलाफ युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। यह सशस्त्र बलों को Covid-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रयास तेज करने में मदद करेगा। सेना अस्पताल, इन शक्तियों के तहत, संगरोध स्थापित और संचालित करेंगे, और सामान्य मंजूरी के बिना कोविद-विशिष्ट उपकरणों की खरीद का कार्य करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को ट्वीट में घोषणा की कि सशस्त्र बलों की ताकत बढ़ाने और कोविद -19 के खिलाफ देशव्यापी लड़ाई में अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया और सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के साथ सशक्त बनाया गया है। इन अधिकारों के तहत प्रत्येक मामले में कार्प कमांडर या एरिया कमांडर को 50 लाख रुपये तक की वित्तीय शक्तियां और डिवीजन कमांडर-सब एरिया कमांडर को 20 लाख रुपये की आपातकालीन मंजूरी दी गई है।
वर्तमान में 31 जुलाई 2021 तक के लिए आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, हालांकि इसमें बदलाव करने और समय अवधि बढ़ाने का प्रावधान है। एक अधिकारी ने कहा, "यह कदम रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन की मदद करने के उद्देश्य से उठाया है।" इस तरह की शक्तियों को पिछले साल भी मंजूरी दी गई थी, और सशस्त्र बलों ने पहली लहर को प्रभावी ढंग से निपटने में मदद की थी।
