डेस्क न्यूज़- राज्यों पर टीकाकरण का खर्च डालने और वैक्सीन की कीमतें बढ़ाने के लिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए देश भर में राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान सहित कई राज्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण का खर्च उठाने के लिए केंद्र सें मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें केंद्र सरकार से 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं के फ्री वैक्सीनेशन की मांग की गई है। कल हुई कैबिनेट बैठक में भी इस मांग को जोरदार तरीके से सामने रखा गया था।
सीएम गहलोत ने पीएम को लेटर में लिखा है- केंद्र सरकार को 60 साल, 45 साल और अब 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए एक ही पॉलिसी अपनानी चाहिए। वही राज्यों में सभी आयु वर्गों के लिए एक ही चिकित्सा कर्मचारी वर्ग वैक्सीन लगाएगा। युवाओं से पैसे लेना उचित नहीं होगा और बाकी को मुफ्त में वैक्सीन दी जानी चाहिए।
गहलोत ने पीएम को लिखे पत्र में टीके की अलग-अलग कीमतों पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम ने लिखा है कि एक ही वैक्सीन के लिए केंद्र और राज्यों के लिए अलग-अलग मूल्य रखना उचित नहीं है। कोविड के इस संकट में, राज्यों पर अतिरिक्त बोझ के कारण, आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और राज्यों में विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। पूरे देश के लिए कोविड टीकाकरण मुफ्त होना चाहिए। केंद्र सरकार को उम्र के आधार पर जनता में भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र को वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है, इसलिए सक्षम लोग स्वयं पैसा देकर वहां वैक्सीन प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान में, सरकार ने 6 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। वही अब राज्य सरकार अगली रणनीति केंद्र के रुख के बाद तय करेगी।
