डेस्क न्यूज़- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटाखों पर प्रतिबंध के बारे में धारणा को दूर करते हुए कहा कि यह किसी विशेष समूह या समुदाय के खिलाफ नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह उत्सव की आड़ में नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दे सकती। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह अपने आदेशों को पूरी तरह से लागू करना चाहती है। आप (निर्माता) उत्सव की आड़ में नागरिकों के जीवन से नहीं खेल सकते। हम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं हैं। पीठ ने कहा कि हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम यहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि विस्तृत कारणों का हवाला देते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का पहला आदेश पारित किया गया था। सभी पटाखों पर प्रतिबंध नहीं था। यह व्यापक जनहित में था। खास छाप छोड़ रहे हैं। यह अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित किया गया था। पिछली बार हमने कहा था कि हम भोग के रास्ते में नहीं आ रहे हैं लेकिन हम लोगों के मौलिक अधिकारों के आड़े नहीं आ सकते।
शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए ताकि आदेश को लागू किया जा सके। पीठ ने कहा कि आज भी बाजार में पटाखे खुलेआम उपलब्ध हैं। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हम यहां लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। हमने पटाखों पर शत-प्रतिशत प्रतिबंध नहीं लगाया है। दिल्ली की जनता क्या झेल रही है, यह सभी जानते हैं।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने छह निर्माताओं को यह कारण बताने का आदेश दिया था कि उनके आदेशों की अवमानना के लिए उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह पटाखों पर प्रतिबंध पर विचार करते हुए रोजगार की आड़ में अन्य नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है और इसका मुख्य फोकस निर्दोष नागरिकों के जीवन का अधिकार है।
