डेस्क न्यूज़- रेलवे ने मंगलवार को कहा कि गंतव्य राज्यों की सहमति के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन की आवश्यकता नहीं है, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टरों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने के घंटों बाद इन ट्रेनों को अपने मूल स्थानों पर प्रवासियों को चलाने के लिए चलाया है।
रेलवे के प्रवक्ता राजेश बाजपेई ने कहा, "राज्य को श्रमायुक्त स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
नए एसओपी के बाद, निहितार्थ यह है कि प्राप्त राज्य की कोई सहमति अनिवार्य नहीं है,
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे द्वारा 20 लाख से अधिक कामगारों को 1565 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर उन्हें घर भेजा जा चुका है अकेले उत्तर प्रदेश में 837 बिहार में 428 और मध्य प्रदेश में 100 से अधिक ट्रेनों की अनुमति दे चुके हैं
