सब्जी बेचने से भी फैल सकता है कोरोना, फिर शराब पर बैन क्यों; पंजाब मुख्यमंत्री

अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा आउटलेट बंद करने के पीछे तर्क पर सवाल उठाया है
सब्जी बेचने से भी फैल सकता है कोरोना, फिर शराब पर बैन क्यों; पंजाब मुख्यमंत्री
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न्यूज़- कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान, पंजाब सरकार ने राज्य में शराब की दुकानें खोलने का अनुरोध किया, जिसे केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा आउटलेट बंद करने के पीछे तर्क पर सवाल उठाया है। एक साक्षात्कार में, उन्होंने कहा, अगर सीओवीआईडी -19 को शराब बेचने से होने वाले संक्रमण का फैसला होने की उम्मीद है, तो सब्जियों की बिक्री की अनुमति क्यों दी गई थी?

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रसार और शराब की बिक्री के बीच की कड़ी के बारे में केंद्र सरकार से पूछा है। उन्होंने कहा, एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से कोरोना वायरस फैलता है। आपने सब्जियों को खुले में बेचने की अनुमति दी है। सील बंद बोतलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पीछे तर्क क्या है? यह प्रतिबंध राज्यों के राजस्व को प्रभावित कर रहा है।

आपको बता दें कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की यह प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गुरुवार को राज्य सरकार के लॉकडाउन में शराब की बिक्री को फिर से शुरू करने के अनुरोध को खारिज करने के बाद आई है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय द्वारा 3 मई तक चलने वाले दूसरे चरण के लॉकडाउन में दी गई छूट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि देश में कहीं भी शराब की दुकानें नहीं खोलने दी जाएंगी। इस फैसले के बाद, पंजाब सरकार ने केंद्र से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संबंध में पंजाब सरकार से अनुरोध प्राप्त करने की पुष्टि की, यह कहते हुए कि मंत्रालय ने कांग्रेस की अपील को ठुकरा दिया था। अधिकारी ने कहा, मंत्रालय ने 15 अप्रैल को लॉकडाउन के लिए समेकित दिशानिर्देश जारी किए थे और स्पष्ट रूप से कहा था कि लॉकडाउन के दौरान शराब, गुटका और तंबाकू की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध होगा। दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद, 25 मार्च से 14 अप्रैल तक तालाबंदी के पहले चरण में दो पूर्वोत्तर राज्यों असम और मेघालय को दी गई शराब बिक्री की अनुमति को भी 15 अप्रैल 2020 के बाद निरस्त कर दिया गया।

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