आर्थिक पैकेज 4.0: कमर्शियल माइनिंग की इजाजत

कई क्षेत्रों को नीति संबंधी गतिविधियों की आवश्यकता होती है।
आर्थिक पैकेज 4.0: कमर्शियल माइनिंग की इजाजत

कोरोना महामारी के संकट को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज के लिए शनिवार को चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से अलग हो जाएं। कई क्षेत्रों को नीति संबंधी गतिविधियों की आवश्यकता होती है।

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र को संबोधित करने के बाद आज चौथा दिन है। हमने पूर्व में कई घोषणाएं कीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के जरिए लोगों को राहत दी गई। एनबीएफसी के लिए MSMEs की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से अलग हो गए हैं। कई क्षेत्रों को नीति संबंधी गतिविधियों की आवश्यकता होती है।

इन क्षेत्रों के लिए उपाय

– डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों को बहुत फायदा हुआ। जीएसटी, आईबीसी जैसे सुधारों से लाभ हुआ। व्यापार करने में आसानी के लिए कई कदम उठाए गए। सरकारी बैंकों से संबंधित सुधार किए।

– इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्रयास शुरू हो गए हैं। हम भूमि बैंक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। भविष्य के लिए 5 लाख हेक्टेयर भूमि की मैपिंग की जाएगी।

आज, 8 क्षेत्रों – कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, हवाई अड्डों, रखरखाव और ओवरहाल, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा पर बात की जाएगी।

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