डेस्क न्यूज़ – लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित शहरी क्षेत्रों में सड़क प्रभावित दुकानदारों (रेहड़ी–पटरी–ठेला) को जुलाई से वित्तीय सहायता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। इसके तहत पहले चरण में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए 108 शहरों की पहचान की गई है। इस संबंध में शुक्रवार को शहरी विकास मंत्रालय और सिडबी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लगभग 50 लाख स्ट्रीट–दुकानदारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इन दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वनिधि योजना शुरू की गई है।
योजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस महीने की पहली तारीख को शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य कोविद -19 से प्रभावित सड़क विक्रेताओं को सस्ती दरों पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है। इसके तहत ये दुकानदार 10 हजार रुपये तक का लोन ले सकते हैं। करदाताओं को निर्धारित अवधि के भीतर ऋण चुकाने पर प्रतिवर्ष केवल सात प्रतिशत का ब्याज देना होगा। यदि आप ऋण जल्दी चुकाते हैं तो ऋण की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है।
ऋण मंत्रालय ने योजना में शामिल सभी पक्षों को सूचना भेज दी थी और योजना में भाग लेने का अनुरोध किया था। इनमें बैंक, NBFC, SIDBI, स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन सहित सभी राज्य शामिल थे।
पीएम स्वनिधि का पहला चरण सितंबर तक पूरा होगा
पीएम स्वनिधि का पहला चरण सितंबर तक पूरा हो जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह पर इस योजना के लिए 100 से अधिक शहरों का चयन किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय और सिडबी के बीच शुक्रवार को हुए समझौते के तहत, ऋण राशि उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रक्रिया जून के अंतिम सप्ताह में शुरू की जाएगी, जबकि सितंबर तक इसके पूरा होने की संभावना है।
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