डेस्क न्यूज़ – कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था आजादी के बाद चौथी बार मंदी में जा रही है। यह अब तक की सबसे भीषण आपदा हो सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में पांच फीसदी की कमी हो सकती है। इसका मतलब है कि विकास दर शून्य से पांच प्रतिशत तक नीचे चली जाएगी।
क्रिसिल ने अपने अनुमान में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल–जून) के दौरान जीडीपी के 25 प्रतिशत तक गिरने की भविष्यवाणी की है। एजेंसी का अनुमान है कि वृद्धि पर लौटने में तीन वित्तीय वर्ष लग सकते हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत ने स्वतंत्रता के बाद से 1958, 1966 और 1980 में मंदी का सामना किया है। तीन बार अर्थव्यवस्था में मंदी खराब मानसून के कारण हुई, जिसके कारण कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। उस समय देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि की बड़ी हिस्सेदारी थी, जिसके कारण देश को मंदी का सामना करना पड़ता था। इस बार स्थिति विपरीत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में, कोरोना महामारी के कारण मंदी आई है। इस बीच, बेहतर मानसून के कारण, कृषि क्षेत्र जीडीपी को कुछ राहत देने की स्थिति में है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। हालांकि, शिक्षा, पर्यटन और अन्य गैर–कृषि अर्थव्यवस्था में अगले तिमाहियों में विशेष राहत की उम्मीद नहीं है। इन क्षेत्रों में बेरोजगारी का संकट भी गहराएगा। रेटिंग एजेंसी ने कोरोना से प्रभावित राज्यों की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक प्रभाव की भविष्यवाणी की है। एजेंसी का कहना है कि विभिन्न आर्थिक आंकड़े पहले के अनुमानों की तुलना में खराब हो रहे हैं।
मार्च में औद्योगिक उत्पादन में 16 प्रतिशत की गिरावट आई। अप्रैल में निर्यात 60.3 प्रतिशत कम रहा। नए टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की संख्या भी एक साल पहले से 35 प्रतिशत कम है। रेलवे माल ढुलाई में भी 35 प्रतिशत की गिरावट आई है। अप्रैल सख्त लॉकडाउन के कारण सबसे खराब महीना होगा।
लगातार बिगड़ रहे हालात
रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 अप्रैल के अनुमान में, क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। हालांकि, तब से स्थिति खराब हो रही है। वर्तमान में, गैर–कृषि अर्थव्यवस्था में छह प्रतिशत की दर से गिरावट की उम्मीद है। हालांकि, 2.5 प्रतिशत की विकास दर के साथ, कृषि क्षेत्र इसे थोड़ा संभाल लेगा।
पैकेज में सुधारों पर जोर
क्रिसिल ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार द्वारा घोषित 20.9 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का भी उल्लेख किया। एजेंसी ने कहा कि उसने कुछ तात्कालिक कदम उठाए हैं, लेकिन उसका मुख्य ध्यान सुधारों पर रहा है। इनका असर कुछ समय बाद ही दिखेगा। इस पैकेज को जीडीपी पर 1.2 प्रतिशत का बोझ उठाना पड़ता है। यह पहले के अनुमान से काफी कम है।
SBI ने भी मंदी की आशंका जताई
एसबीआई की इकोप्रैप रिपोर्ट ने चालू वित्त वर्ष में माइनस 6.8 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए विकास दर का अनुमान 1.2 प्रतिशत रहा है और पिछले वित्त वर्ष (2019-20) में पूरे वर्ष के लिए, अनुमान 4.2 प्रतिशत रहा है।
