चीन के उकसाने पर नेपाल सरकार ने भारत के साथ सीमा विवाद पर बातचीत करने के सुझाव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। यही नहीं, नेपाल सरकार ने रविवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य देश का नक्शा बदलना है। नेपाल ने नए नक्शे में अपनी सीमा के भीतर भारत के तीन क्षेत्रों को दिखाया है। ये तीन क्षेत्र कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख हैं, जो भारत की सीमा के भीतर आते हैं, लेकिन नेपाल उन पर दावा करता रहा है। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा विधेयक का समर्थन करने के एक दिन बाद संसद में विधेयक पेश किया गया। संविधान में यह दूसरा बदलाव होगा। हालांकि, नेपाली कांग्रेस के इशारे पर, विधेयक को सदन की कार्यवाही की सूची से हटा दिया गया, क्योंकि पार्टी को सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर निर्णय लेना था।
बता दें कि अपने नए नक्शे में नेपाल ने कुल 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया है। लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा, गुंजी, नाभि और कुटी के गांव भी शामिल हैं। नेपाल ने कालापानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना घोषित किया है। इसे जोड़ने के लिए 335 किलोमीटर के क्षेत्र में लिंपियाधुरा, यह कुल 395 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इस तरह, नेपाल ने भारत के 395 किमी का दावा किया है। नेपाल का विरोध तब हुआ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर तक के मार्ग का उद्घाटन किया। उसके बाद 18 मई को नेपाल ने नए नक्शे में यह कार्रवाई की। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नेपाल को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। नेपाल के नेतृत्व को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे वह बैठकर बात कर सके।
शादी को लेकर नीति बदली
नेपाल का नया संविधान भारतीय लड़कियों को नेपाल में शादी होने पर राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का प्रावधान करता है। नेपाल ने इस नियम को लागू करके पारिवारिक रिश्तों को खत्म करने की योजना बनाई है।
सीमा पर सेना भी तैनात करेगा
भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने भी अपने सीमावर्ती इलाकों में सेना की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब सेना नेपाल-भारत सीमा पर तैनात होने जा रही है।
भारत के 20 स्थानों से प्रवेशार्थी
प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बिदारी ने कहा कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले लोगों को अब केवल 20 सीमा गेट से आने की अनुमति होगी। नेपाल सीमावर्ती भारत के 22 जिले।
