केंद्र सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने की खबर के बाद ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट देखी जा रही है। आज सुबह 10 बजे बिटकॉइन में 17% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। क्रिप्टोकरेंसी के लिए, सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में संसद में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक बिल पेश करेगी। बिल सभी प्रकार की निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है।
हालांकि सरकार क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कुछ छूट भी दे सकती है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किन क्रिप्टोकरेंसी में ढील दी जाएगी। वहीं, बिल की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने का सुविधाजनक ढांचा मिल जाएगा।
क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 के विनियमन सहित कुल 26 बिल शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे। क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित बिल सूची में 10 वें नंबर पर है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के 15 से 20 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। इस बिल के कानून बनने से ये सभी यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं।
वर्तमान में, देश में क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में कोई नियमन नहीं है। इस वजह से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर बैठक की और मजबूत नियामक कदम उठाने के संकेत दिए। सरकार का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रेगुलेशन न होने के कारण इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग और काले धन की आवाजाही के लिए किया जा रहा है।
पीएम की बैठक के बाद बीजेपी नेता जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में संसदीय पैनल की पहली बैठक क्रिप्टोकरंसी पर हुई. इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि क्रिप्टोकरेंसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसे विनियमित किया जाना चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास का भी बयान सामने आया। दास ने एसबीआई के कॉन्क्लेव में कहा था, 'जब आरबीआई कहता है कि क्रिप्टोकरेंसी में मैक्रोइकॉनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता है, तो इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करने की जरूरत है।
इसे लेकर देशों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं है। उदाहरण के लिए भारत और चीन जैसे देश इसका विरोध करते हैं। भारत में रिजर्व बैंक ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अमेरिका समेत कई देश इसके लिए अनुकूल योजनाएं बना रहे हैं। मध्य अमेरिका के अल सल्वाडोर की कांग्रेस ने 8 जून 2021 को बिटकॉइन कानून पारित किया, जो बिटकॉइन को कानूनी निविदा बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया।
अल सल्वाडोर में लेन-देन पहले केवल अमेरिकी डॉलर के साथ किया जाता था। अब डिजिटल करेंसी में भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसे देखते हुए कई दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी देश भी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने पर विचार कर रहे हैं।
दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देश भी क्रिप्टोकरेंसी और एक्सचेंजों को विनियमित करने के लिए कानूनी संरचना बनाने पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर क्रिप्टो फ्रेंडली मियामी, अमेरिका ने हाल ही में एक क्रिप्टो एन्क्लेव का आयोजन किया। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए पूरी दुनिया में प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ देशों ने बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी पर आधारित म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किए हैं।
क्रिप्टोकरेंसी किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं है, यह पूरी तरह से विकेंद्रीकृत प्रणाली है। इसे कोई सरकार या कंपनी नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए इसमें अस्थिरता है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर काम करता है, जिसे न तो हैक किया जा सकता है और न ही छेड़छाड़ की जा सकती है।
आरबीआई कौन सी डिजिटल मुद्रा लाना चाहता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) किसी देश की फिएट करेंसी (जैसे रुपया, डॉलर या यूरो) का एक डिजिटल संस्करण है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही गारंटी भी देता है। यह एक से एक विनिमय योग्य और साथ ही फिएट मुद्रा है। इससे लेन-देन बिना किसी बिचौलिये या बैंक के किया जाता है।
जिओटस क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज के सह-संस्थापक अर्जुन विजय कहते हैं, "बिल आने के बाद निवेशकों में घबराहट है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर सरकार बिटकॉइन, एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी को बैन कर दे तो लोगों के पास पहले से मौजूद क्रिप्टोकरंसी का क्या होगा? इसका स्पष्ट जवाब तो बिल आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 2019 में भी सरकार क्रिप्टो से जुड़ा बिल लेकर आई थी। तब कहा गया था कि जिन लोगों के पास पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी है, उन्हें सरकार बताएगी कि उन्हें कहां भेजा जाए और उनका निपटान कैसे किया जाए। इसलिए निवेशकों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
क्रिब्को ग्लोबल के संस्थापक और सीईओ सिद्धार्थ सोगनी ने कहा, "कल रात जो खबर सामने आई वह ज्यादातर फरवरी 2021 के सर्कुलर के समान है। मुझे नहीं लगता कि चिंता की कोई बात है।
एक निजी क्रिप्टोक्यूरेंसी आमतौर पर किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा जारी की गई मुद्रा को संदर्भित करती है। बिटकॉइन एक निजी मुद्रा नहीं है, यह विकेंद्रीकृत है। यह पब्लिक लेजर पर उपलब्ध है। मेरी राय में, विनियमन बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो को संपत्ति या वस्तु के रूप में मानेगा।
वजीर एक्स के को-फाउंडर निश्चल शेट्टी का कहना है कि निवेशकों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इसी तरह की स्थिति इस साल फरवरी में भी हुई थी, लेकिन बाद में क्रिप्टोकरंसी मार्केट में काफी तेजी देखने को मिली। वर्तमान में हमारे देश में क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसलिए अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
शेट्टी ने कहा कि जैसे ही क्रिप्टो पर रेगुलेशन की खबर आई, हमने इसके बाजार में बिकवाली देखी। क्रिप्टो में 10-15% की गिरावट देखी गई। भारतीय बाजार वैश्विक कीमत से 5-8% प्रीमियम पर है। जब हम 15% की गिरावट देखते हैं, तो वैश्विक बाजार के अनुसार यह गिरावट 5% के आसपास होगी।
सिद्धार्थ सोगनी कहते हैं, "पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है. यह इंटरनेट की दुनिया है। ऐसे में एक लोकतांत्रिक देश में इसे नियंत्रित करने का सही तरीका है, न कि पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का। यूके, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इटली, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और अधिकांश अमेरिकी राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित किया जाता है। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को कमोडिटी या एसेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सही तस्वीर क्या होगी, यह तो संसद में बिल पेश होने के बाद ही पता चलेगा।
