राजस्थान में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर स्थिति जस की तस बनी हुई है, जो 9 साल से केंद्र में लंबित है। केंद्र सरकार ने बहुत पहले विधान परिषद के गठन पर राज्य की राय पूछी थी, जिस पर सरकार अब जवाब भेज रही है। गहलोत मंत्रिपरिषद ने राज्य में विधान परिषद के गठन के पक्ष में केंद्र को राय भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। संसदीय मामलों के विशेषज्ञ इस पूरी कवायद को सिर्फ राजनीतिक हथकंडा के अलावा कोई अहमियत देने को तैयार नहीं हैं. मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए राजस्थान में विधान परिषद के गठन के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने की संभावना न के बराबर है.
विधान परिषद के गठन के संबंध में 18 अप्रैल 2012 को पिछली
गहलोत सरकार के दौरान विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव
पारित कर केंद्र को भेजा गया था। उस समय केंद्र में यूपीए की
सरकार थी, यूपीए सरकार ने भी काम को आगे नहीं बढ़ाया और
मामला चर्चा तक ही सीमित रह गया. बाद में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने
विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर संसद की स्थायी समिति के सुझावों के
संबंध में राज्य सरकार की राय मांगी थी, जिसे 18 अप्रैल 2012 को
राजस्थान विधान सभा में पारित किया गया था। उस पत्र का अब जवाब दिया जा रहा है।
विधान परिषद के गठन के लिए विधान सभा से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाता है, संकल्प राजस्थान से दो बार भेजा जा चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार बिल लाती है। इसे लोकसभा और राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत से पारित करना होता है, जिसके बाद विधान परिषद की मंजूरी मिलती है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री घनश्याम तिवारी का कहना है कि विधान परिषद का प्रस्ताव केंद्र को दो बार भेजा जा चुका है. यह एक लंबी प्रक्रिया है, मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव केवल सियासी शिगूफा है, इससे कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार में पहले से ही 10-11 राज्यों से विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव लंबित हैं। हाल ही में बंगाल ने भेजा है। वर्तमान स्थिति में विधान परिषद के गठन पर कुछ नहीं होगा।
अचानक विधान परिषद की चर्चा शुरू करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी नैरेटिव को बदलने की कोशिश की है. गहलोत के पायलट खेमे के बीच पिछले एक महीने से लगातार खींचतान चल रही है, राजनीतिक आख्यान को नया मोड़ देने के लिए विधान परिषद की चर्चा शुरू हो गई है. जानकारों का मानना है कि गहलोत को चर्चा और खबरों के अलावा विधान परिषद की इस कवायद से कोई राजनीतिक फायदा होता नहीं दिख रहा है. विधान परिषद से जिन नेताओं को लाभ होगा, वे पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, इसलिए संदेश की राजनीति इस मामले में सफल नहीं होगी।
