NIPUN Bharat केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 जुलाई 2021 को नेशनल इनीशिएटिव फॉर प्रोफिसिएंसी इन रीडिंग विद अंडस्टैंडिंग एंड न्यूमरैसी (NIPUN Bharat) की शुरुआत वर्चुअल तरीके से लॉन्च करके की।
नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी (निपुन भारत) के डिजिटल लॉन्च के दौरान, अधिकारियों ने हिंदी में बोलना शुरू किया, जिस पर कई प्रतिभागियों ने आपत्ति जताई और अधिकारियों को अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा। अनुरोध के तुरंत बाद, सरकार ने नीति का विवरण देते हुए अंग्रेजी में एक वीडियो चलाया गया।
चूंकि नीति गैर-हिंदी भाषी राज्यों सहित पूरे भारत के लिए है, प्रतिभागियों ने सरकारी अधिकारियों को अंग्रेजी में बात करने के लिए कहा, उन्होंने अंग्रेजी में बात करने के लिए लाइव इवेंट के दौरान कम से कम तीन बार रिक्वेस्ट की।
NIPUN भारत एक राष्ट्रव्यापी नीति है जिसका उद्देश्य युवा कक्षाओं में छात्रों के नींव कौशल को मजबूत करना है, 10वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) में पाया गया था कि कक्षा 3 में केवल एक-चौथाई छात्र कक्षा 2 के स्तर के पाठ को धाराप्रवाह पढ़ने में सक्षम हैं, और कक्षा 5 के आधे से भी कम छात्र ऐसा करने में सक्षम थे।
NIPUN पहल का उद्देश्य छात्रों में इन बुनियादी कौशल को मजबूत करना है, इससे पहले मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक सर्व सुलभ वातावरण मुहैया कराना है।
इसके अंतर्गत कोशिश की जाएगी कि वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा तीन के अंत तक रीडिंग, राइटिंग और संख्यात्मक कंटेंट सीखने के लिए आवश्यक प्रतिस्पर्धा हासिल करें, इस प्रोग्राम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख भी शामिल होंगे।
शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नेशनल इनीशिएटिव फॉर प्रोफिसिएंसी इन रीडिंग विद अंडस्टैंडिंग एंड न्यूमरैसी (NIPUN Bharat) लांच करेंगे, यह नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरैसी का हिस्सा है।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, निपुण भारत कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पांच चरणों में लागू किया जाएगा, ये पांच चरण हैं- राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस कार्यक्रम को समग्र शिक्षा अभियान के तहत चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में अपनाए गए प्रयासों में से एक है।
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