डेस्क न्यूज़- दो मांगों को लेकर करनाल जिला प्रशासन और हरियाणा के किसानों के बीच समझौता हो गया है। एक जांच बस्तर में लाठी चार्ज और दूसरी डीसी रेट पर मृतक के परिजनों को नौकरी। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही धरना समाप्त हो गया। आपको बता दें कि समझौता शुक्रवार की देर रात ही हुआ था, जिसकी जानकारी दोनों पक्षों ने शनिवार सुबह प्रेस वार्ता में दी। शुक्रवार की रात को जैसे ही समझौता हुआ, शनिवार की सुबह होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया। इसके बाद किसानों ने धरना भी समाप्त कर दिया।
करनाल प्रशासन के अधिकारी बस्तर टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज की जांच कराने पर सहमत हो गए हैं। जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, जो एक महीने में पूरी हो जाएगी। प्रशासन ने किसानों की इस मांग को मानते हुए आईएएस आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया है।
लाठीचार्ज में मारे गए किसान के परिजनों को नौकरी देने की मांग भी प्रशासन ने स्वीकार कर ली है। अब मृतक के परिवार को एक सप्ताह के भीतर प्रशासन द्वारा डीसी रेट पर नौकरी दी जाएगी। बता दें कि शुक्रवार देर रात तक चली बातचीत में किसानों की मांगों पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया था कि किसानों के सिर फोड़ने की बात कहने वाले करनाल के तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रशासन जांच के लिए तैयार हो गया हैं।
प्रशासन के आमंत्रण पर गुरनाम सिंह चाढुनी के नेतृत्व में सुरेश कौथ और रतन मान समेत 13 किसान नेता बातचीत करने पहुंचे थे। इस दौरान अधिकारियों ने कई बार चंडीगढ़ से भी बात की। बता दें कि गुरुवार दोपहर को ही प्रशासन की ओर से भारतीय किसान संघ (हरियाणा) के अध्यक्ष गुरनाम चधुनी को वार्ता का संदेश मिला था।
बस्तर में लाठीचार्ज के विरोध में किसानों द्वारा घरौंदा की अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के सभी किसान संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें तीन मांगें रखते हुए उन्हें 7 दिन का समय दिया गया, फिर सचिवालय में धरना शुरू कर दिया। किसान नेताओं की मांग है कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त किया जाए। मृतक के बेटे को नौकरी और परिवार को 25 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
