पिछले साल पारित तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान यूनियनों ने भी अपने एजेंडे को बढाकर मोदी सरकार की प्रमुख आर्थिक नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसमें एक नया संपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम भी शामिल है। उनका दावा है कि इस कार्यक्रम का सीधा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा.
एक प्रमुख किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह ने केंद्र सरकार पर क्रूर
पुलिस बल को नियोजित करके "किसानों और उनके नेताओं को
मारने" का एक गुप्त एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। ये आरोप
शनिवार को करनाल में हुए लाठीचार्ज की घटना के बाद लगाए गए
हैं. गुरनाम सिंह चडुनी ने कहा कि हरियाणा हमेशा से किसान
सक्रियता वाला राज्य रहा है। लेकिन ऐसी क्रूरता हमने पहले कभी
नहीं देखी। राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का पुलिस की पिटाई से
किसानों और किसान नेताओं को मारने का गुप्त एजेंडा है।
भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार और उनके नौकरशाह "सरकारी तालिबान और उनके कमांडरों" की तरह हैं। किसान संघों का नया एजेंडा 5 सितंबर को आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है.
मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान, मोदी सरकार को चुनौती देने वाले तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को, हरियाणा के करनाल में एक विरोध प्रदर्शन से लौटने के बाद किसान सुशील काजल की मौत हो गई, जहां प्रदर्शनकारियों को भारी पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। हालांकि, राज्य के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि उसकी मौत पिटाई से हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक को दिल की बीमारी थी।
इधर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, करनाल उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) आयुष सिन्हा शनिवार को पुलिसकर्मियों से हरियाणा के सीएम और राज्य के भाजपा नेताओं के विरोध में एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों का 'सिर तोड़ने' के लिए कह रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही काफी बवाल हो गया है.
