वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर भारत सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख दिखाया है। वॉट्सऐप ने दावा किया था कि कंपनी ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई 2021 से आगे तक के लिए टाल दिया है। सरकार ने वॉट्सऐप से साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेनी होगी।
सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वॉट्सऐप
को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है।
मंत्रालय ने कंपनी को 18 मई को लिखे पत्र में साफ कह दिया है कि उन्हें
अपनी नई प्राइवेसी की नीति को बदलना ही होगा।
अगर वॉट्सऐप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस नहीं लेता है तो कार्रवाई संभव
है। सरकार ने इसके लिए वॉट्सऐप को 7 दिनों का समय दिया है।
वॉट्सऐप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आईटी मंत्रालय को 7 दिनों के अंदर ठोस जवाब देना है।
संचार मंत्रालय का मानना है कि वॉट्सऐप द्वारा नई प्राइवेसी पॉलिसी को टालने का फैसला उन्हें इस बात से बरी नहीं करता कि इससे सूचना की निजता, डाटा की सुरक्षा और उपभोक्ताओं की पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाएगा। मंत्रालय का मानना है कि जिस तरह इस नीति में बदलाव किया गया है, उससे भारत में लोगों के अधिकार, निजता और उनकी पसंद को नुकसान होगा। मंत्रालय ने यही बात दिल्ली हाई कोर्ट में भी कही है, जहां इससे जुड़े मामले की सुनवाई चल रही है।
वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर यूजर्स ने अपने डाटा की गोपनीयता एवं अधिकार को लेकर चिंता जाहिर की थी। वॉट्सऐप यूजर्स ने कहा था कि नई नीति के तहत उनका डेटा वॉट्सऐप का मालिकाना कंपनी फेसबुक के साथ शेयर किए जाएगा। इसको लेकर मैसेजिंग एवं कॉलिंग सेवा देने वाले वॉट्सऐप की काफी आलोचनाएं हो रही थीं। वॉट्सऐप के एक प्रवक्ता ने बीते सप्ताह शुक्रवार को कहा था कि पॉलिसी से जुड़े अपडेट को स्वीकार न पर 15 मई को कोई खाता डिलीट नहीं किया जाएगा।
भारत में वॉट्सऐप यूजर्स की संख्या करीब 30 करोड़ है। जबकि दुनिया भर में इसके 50 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है। वॉट्सऐप की नई पॉलिसी के ऐलान के बाद बहुत सारे लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप का रुख करने लगे थे।
