न्यूज – देश में आर्थिक सुस्ती का माहौल है, ऑटो, टेक्सटाइल और एफएमसीजी सेक्टर के सेल्स और प्रोडक्शन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही रही है, वहीं जीडीपी समेत अन्य आर्थिक आंकड़ों की वजह से भी निराशा का माहौल बन रहा है, इस बीच, मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है, दरअसल, सरकार की ओर टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है, यह समिति अगले 5 साल में 1.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार करेगी,
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, " साल 2024-25 तक देश की जीडीपी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए देश में 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 100 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की जरूरत है, इसके लिए एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है, जो निवेश के रोडमैप को तैयार करेगी. यह समिति अपनी पहली रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक देगी,
इस रिपोर्ट में 2019-20 के निवेश का लक्ष्य होगा." बयान में आगे कहा गया है कि समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 दिसंबर तक सौंपेगी, इस रिपोर्ट में 2024-25 तक के निवेश का लक्ष्य होगा।
इस टास्क फोर्स समिति की अगुवाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स (DEA) सेक्रेटरी करेंगे. समिति में नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे, ये समिति इंफ्रास्टकचर प्रोजेक्ट की पहचान करेगी और इन प्रोजेक्ट्स पर आने वाली खर्च की रिपोर्ट तैयार करेगी, ये बाकी मंत्रालयों को फंड जुटाने के रास्ते तलाशने में भी मदद करेगी।
सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है कि जब देश में आर्थिक मंदी की आहट देखने को मिल रही है। बीते कई महीनों से ऑटो इंडस्ट्री सुस्ती के दौर से गुजर रही है, कई ऑटो कंपनियां प्लांट बंद कर चुकी हैं तो वहीं लाखों लोगों की छंटनी हो चुकी है, कमोबेश यही हालात एफएमसीजी और टेक्सटाइल सेक्टर में भी बन रहे हैं।
अगर आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो वो भी निराश करने वाले हैं. सरकार के ताजा आंकड़े के मुताबिक पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में विकास दर 5.8 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो गई है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की किसी एक तिमाही में सबसे सुस्त रफ्तार है।
बता दें कि मोदी सरकार ने अगले पांच साल में देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके लिए लगातार कई साल तक सालाना 9 फीसदी की ग्रोथ रेट होनी चाहिए।
