न्यूज़- भारत ने मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के उस बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है जिसमें उन्होंने टिप्पणी के रूप में कहा कि भारत के कुछ मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित करने के लिए CAA जैसे कानून लाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को महातिक मोहम्मद द्वारा के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे बयान तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि मलेशिया को भारत के आंतरिक विकास(मामले) पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, खासकर तथ्यों की सही समझ के बिना।
शुक्रवार को क्वालालंपुर शिखर सम्मेलन में मीडिया सेंटर का दौरा करने के बाद मलेशिया के पीएम महातिर मोहम्मद ने कथित तौर पर कहा, 'मुझे यह देखकर खेद है कि भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का दावा करता है, अब कुछ मुस्लिमों को उनकी नागरिकता से वंचित करने की कार्रवाई कर रहा है।'
उन्होंने कहा, 'अगर हम यहां ऐसा करते हैं, तो आप जानते हैं कि क्या होगा। अराजकता होगी, अस्थिरता होगी और हर कोई पीड़ित होगा।'मोहम्मद की कथित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मलेशिया के पीएम ने एकबार फिर ऐसे मामले पर फिर से टिप्पणी की है जो भारत के लिए पूरी तरह से आंतरिक है।'
विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम में तीन देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) से अल्पसंख्यकों को सताया जाने वाले गैर-नागरिकों के लिए फास्ट ट्रैक किए जाने के लिए प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।'
