डेस्क न्यूज- युवाओं को देश की सीमाओं के प्रति जागरूक करने और सीमा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार 'बॉर्डर टूरिज्म' शुरू करने जा रही है। इसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर तक लागू किया जाएगा। देश के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हो रहा है। यह देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार यह पहल करने जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार की कमी के कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या देश की सीमा से सटे राज्यों में है। पलायन के कारण गांव खाली हो गए हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर खतरा बढ़ रहा है। इसलिए सरकार 'बॉर्डर टूरिज्म' ला रही है। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। जब घर के पास अच्छी शिक्षा, रोजगार के बेहतर अवसर मिलने लगेंगे तो पलायन रुक जाएगा। दूसरे, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पर्यटकों की वजह से आवाजाही बढ़ेगी और इससे सीमाओं की सुरक्षा पर भी नजर रहेगी। इसी सोच के तहत सरकार 'बॉर्डर टूरिज्म' को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी गई है ताकि सभी विभाग मिलकर काम को आगे बढ़ा सकें।
वाघा बॉर्डर हमेशा दर्शकों से गुलजार रहता है। हालांकि दर्शकों को वाघा बॉर्डर पर होने वाले आयोजन से जुड़े इतिहास की जानकारी नहीं होगी। इसलिए दर्शकों खासकर युवाओं को वाघा बॉर्डर के इतिहास से अवगत कराने के लिए लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा। इसके बाद दर्शकों को अन्य सीमाओं पर भी लाइट एंड साउंड शो के जरिए उन ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी मिलेगी।
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 'सीमा पर्यटन' एक नया विषय है। वर्तमान में सुविधाओं और रोजगार की कमी के कारण बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन हुआ है। यहां सुविधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटकों के आने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। युवा पीढ़ी को भी अपनी सीमा देखने का मौका मिलेगा।
