अफगानिस्तान के भूत-वर्तमान और भविष्य की चिंता में भारत, बुलाई 8 देशों की बैठक, लेकिन चीन-पाकिस्तान का इंकार

भारत वर्षों से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पिछले दो दशकों में उसने अफगानिस्तान पर तीन अरब डॉलर से अधिक खर्च किए हैं। तालिबान अफगानिस्तान के आम लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई परियोजनाओं से भी प्रभावित हैं। अफगानिस्तान के बारे में भारत की चिंताओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने हर उस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जहां अफगानिस्तान पर चर्चा होती है – चाहे वह जी20 और ब्रिक्स जैसे सम्मेलनों में हो या द्विपक्षीय वार्ता में।

अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर भारत विभिन्न मोर्चों पर कर रहा सार्थक पहल

यही कारण है कि तालिबान शासन की स्थापना के बाद अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर भारत विभिन्न मोर्चों पर सार्थक पहल कर रहा है। इसी क्रम में आठ देशों की दो दिवसीय बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। पहले पाकिस्तान और अब चीन ने इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। हालाँकि, यह पहले से ही प्रत्याशित था क्योंकि दुनिया अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका से अवगत है। जहां तक ​​चीन का सवाल है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का समर्थन करने की उसकी पुरानी नीति रही है। हालांकि, सवाल यह है कि भारत दिल्ली डायलॉग से क्या उम्मीद करता है और अफगानिस्तान को लेकर भारत समेत अन्य पड़ोसी देशों की बड़ी चिंताएं क्या हैं ?

दिल्ली डायलॉग के जरिए भारत तय करना चाहता है एजेंडा

जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू की, तब से भारत अफगानिस्तान के मुद्दे पर अलग-थलग पड़ गया। अब जबकि 21वीं सदी की लोकतांत्रिक नीतियों और मानवीय पहलों को पाकिस्तान की ओर से तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में छिन्न-भिन्न किया जा रहा है, भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर चर्चा करने वाले हर मंच में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि वह न केवल दुनिया को अपनी चिंताओं से अवगत करा सके बल्कि उन्हें हल करने के लिए उन पर दबाव भी बना सके। एक सूत्र ने अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' से कहा था की, 'जब आप टेबल पर नहीं होते हैं, तो आपकी जगह मेन्यू में होती है… इस कॉन्फ्रेंस (दिल्ली डायलॉग) के जरिए भारत अपने लिए टेबल और एजेंडा तय करना चाहेगा।'

दिल्ली डायलॉग का हिस्सा बनेंगे कुल आठ देश

इसी क्रम में, भारत बुधवार को अफगानिस्तान पर सुरक्षा वार्ता के लिए रूस, ईरान और पांच मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की मेजबानी करेगा, जो अफगान संकट के बाद आतंकवाद, कट्टरपंथ और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे से निपटने में व्यावहारिक सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण की तलाश करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होने वाले संवाद में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी भी भाग लेंगे।

क्या है बैठक का अजेंडा?

सूत्रों के अनुसार, भाग लेने वाले आठ देश अफगानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद सुरक्षा जटिलताओं पर चर्चा करेंगे और वार्ता मुख्य रूप से चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक चीजों पर सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों की सीमा पार आवाजाही, साथ ही सैन्य उपकरणों और अमेरिकी बलों द्वारा छोड़े गए हथियारों से उत्पन्न खतरे पर भी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा चर्चा किए जाने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा की, "क्षेत्र में अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से उत्पन्न सुरक्षा स्थिति की उच्च स्तरीय वार्ता में समीक्षा की जाएगी।" यह प्रासंगिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विचार करेगा और शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करेगा।

तालिबान को नहीं है आम नागरिकों के अधिकारों की चिंता

भारत ने साफ तौर पर कहा है कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान को आतंकवादियों का ठिकाना नहीं बनने दिया जा सकता। इसने कहा कि तालिबान शासन के तहत अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन, तालिबान के शासन में अब तक जो देखा गया है, उससे ऐसा नहीं लगता कि तालिबान को इनके अधिकारों की जरा भी परवाह है। तालिबान पर पाकिस्तानी सरकार, सेना और उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई का जबरदस्त प्रभाव है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने को आतुर है।

अकेले भारत की ही नहीं है चिंता

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पारंपरिक रूप से अफगानिस्तान के लोगों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों का आनंद लिया है और नई दिल्ली ने अफगानिस्तान के सामने सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक एकीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का आह्वान किया। इसने कहा कि यह बैठक उसी दिशा में एक कदम है। सूत्रों ने कहा कि वार्ता में भाग लेने वाले किसी भी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है और अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर सभी की चिंताएं समान हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की कार्रवाइयों और इरादों के बीच विश्वसनीयता का अंतर है।

चीन ने किया दिल्ली वार्ता में भाग लेने से इनकार

सूत्रों ने कहा कि चीन को 'अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता' के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह पहले ही भारत को सूचित कर चुका है कि वह कार्यक्रम के समय से संबंधित कुछ मुद्दों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान ने भी बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। वार्ता से चीन की अनुपस्थिति पर, सूत्रों ने कहा कि हालांकि बीजिंग कुछ समयबद्धन जटिलताओं के कारण शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन उसने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चैनलों के माध्यम से अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत से बात की है। उन्होंने कहा, "अगर चीन शामिल होता तो हमें खुशी होती, लेकिन शायद सीपीसी की केंद्रीय समिति की बैठक इसकी गैर-भागीदारी के कारणों में से एक हो सकती है।"

पाकिस्तान की मंशा फिर आई सामने

पाकिस्तान ने 2018 और 2019 में भी भारत की भागीदारी के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वार्ता के पहले के संस्करणों में भाग लेने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) मोईद युसूफ ने भारत को 'विध्वंसक' कहने की मंशा जाहिर की है। यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के भविष्य को बेहतर बनाने के किसी प्रयास में शामिल नहीं होगा।

कौन करेंगे प्रतिनिधित्व?

विदेश मंत्रालय ने कहा कि वार्ता में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान की विस्तारित भागीदारी देखी जाएगी और देशों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या सुरक्षा परिषदों के सचिवों द्वारा किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि ईरान का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव रियर एडमिरल अली शामखानी करेंगे, जबकि रूस का प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पी. करेंगे।

उन्होंने कहा कि कजाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष करीम मासीमोव उनके देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि किर्गिस्तान अपने सुरक्षा परिषद के सचिव मरात मुकानोविच इमांकुलोव को भेज रहे हैं। ताजिकिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव नसरुल्लो रहमतज़ोन महमूदजोदा और तुर्कमेनिस्तान के सुरक्षा मामलों के कैबिनेट उपाध्यक्ष चार्मीरत काकलयेवविच अमावोव अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। सुरक्षा अधिकारियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी संयुक्त रूप से मिलने का कार्यक्रम है। डोभाल अपने आने वाले समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

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