World Bank ने बुधवार को भारत और पाकिस्तान दोनों को कर्ज देने की घोषणा की। विश्व बैंक से कर्ज लेने के मामले में इस बार पाकिस्तान ने भारत पर जीत हासिल की है, विश्व बैंक ने पाकिस्तान को जहां 80 करोड़ डॉलर का कर्ज मंजूर किया है, वहीं भारत को 50 करोड़ डॉलर का कर्ज मंजूर किया है।
विश्व बैंक ने स्वच्छ ऊर्जा और मानव पूंजी विकास से संबंधित योजनाओं के वित्तपोषण के लिए पाकिस्तान को 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बुधवार को खबर दी कि ऋण राशि का उपयोग उन योजनाओं के लिए किया जाएगा जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजटीय घाटे के कारण पूरी नहीं हो सकीं। विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने दो कार्यक्रमों (प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी (पीएसीई) और सिक्योरिंग ह्यूमन इनवेस्टमेंट टू फोस्टर ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट II) के वित्तपोषण को मंजूरी दी।
अखबार ने विश्व बैंक के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार द्वारा कम से कम छह पूर्व-शर्तों को स्वीकार करने के बाद बोर्ड ने यूएस $ 400 मिलियन पेस ऋण को मंजूरी दी। इन शर्तों में बिजली उत्पादन लागत में कमी, नई बिजली परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली, स्वच्छ ऊर्जा, बिजली दरों में 1.95 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि सुनिश्चित करना शामिल है।
विश्व बैंक ने शिफ्ट-II के लिए US$400 मिलियन को भी मंजूरी दी, जो मानव पूंजी संचय के लिए बुनियादी वितरण सेवा को मजबूत करने के लिए एक संघीय ढांचे का समर्थन करता है।
विश्व बैंक ने बुधवार को कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत के असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग की मदद के लिए 50 करोड़ डॉलर यानी 3,717. 28 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी। बैंक ने एक बयान में कहा कि यह ऋण राज्यों को महामारी, भविष्य की स्थितियों और आपदाओं के प्रभावों से निपटने में मजबूत करेगा।
वर्ल्ड बैंक के अनुसार 50 करोड़ डॉलर ऋण में से 11. 25 करोड़ डॉलर रियायती ऋण देने वाली उसकी एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आईडीए) की ओर से दिया जाएगा। शेष 38. 75 करोड़ डॉलर का कर्ज पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा मंजूर किया गया है। बैंक के मुताबिक इस कर्ज को 18.5 साल में चुकाना है। इसमें पांच साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है।
बैंक ने कहा कि कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से उसने गरीब और कमजोर परिवारों की मदद के लिए भारत के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए 1.65 अरब डॉलर यानी 12,264 डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है, 54 करोड़ का कर्ज दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग शहर में अनौपचारिक श्रमिकों, अस्थायी श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर भारत की शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। यह कार्यक्रम ऐसे लोगों को निम्न-स्तरीय व्यवसायों के लिए 10,000 रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम से करीब पचास लाख रेहड़ी-पटरी वालों को मदद मिलेगी।
