मजदूरों का पलायन रोकने के लिए जरूरी है ‘रोजगार’

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं में 20 अप्रैल के बाद निर्माण कार्य की अनुमति दी जाएगी
मजदूरों का पलायन रोकने के लिए जरूरी है ‘रोजगार’
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न्यूज – केंद्र सरकार ने तालाबंदी के बीच 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ उद्योग के कुछ क्षेत्रों में काम शुरू करने की अनुमति दी है। उनके पास अचल संपत्ति भी है। अचल संपत्ति में काम शुरू करने के कई फायदे हैं जैसे श्रमिकों के प्रवास की समस्या से निपटना, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार कई व्यावहारिक समस्याएं हैं और जब तक काम पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता है, तब तक इस क्षेत्र को सुस्ती से निकालना मुश्किल है। यह है कि लॉकडाउन के कारण रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत नुकसान हो रहा है और इस वजह से, इस क्षेत्र के लोगों को निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति है।

लेकिन सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सीमित अनुमति दी है। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक निर्देश में कहा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं में 20 अप्रैल के बाद निर्माण कार्य की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केवल शहरी क्षेत्रों में उन परियोजनाओं में। निर्माण कार्य किया जा सकता है, जहां बाहर से श्रमिकों को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अनुमति उन क्षेत्रों में भी होगी जहां संक्रमण का कोई मामला नहीं है या कोई हॉटस्पॉट नहीं है।

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