बढ़ती कीमतों और जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मूंग को छोड़कर सभी दालों के स्टॉक की सीमा तय कर दी, यह सीमा अक्टूबर 2021 तक सभी थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों के लिए लागू की गई है।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार दालों की स्टॉक सीमा को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, मंत्रालय ने आदेश में कहा कि थोक विक्रेताओं के लिए 200 टन दाल की स्टॉक सीमा होगी।
हालांकि, इसके साथ एक शर्त यह भी होगी कि वह एक दाल का 200 टन का पूरा स्टॉक नहीं रख पाएंगे। खुदरा विक्रेताओं के लिए यह स्टॉक सीमा पांच टन होगी। मिल मालिकों के मामले में, स्टॉक की सीमा पिछले तीन महीनों के उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के अनुसार होगी।
आयातकों के मामले में, दालों की स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं की स्टॉक सीमा 15 मई 2021 से पहले रखे गए या आयात किए गए स्टॉक के लिए होगी। आदेश में कहा गया है कि 15 मई के बाद दालों के आयात के लिए आयातकों पर स्टॉक की सीमा आयातित माल के लिए सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिन लागू होगी।
स्टॉक की सीमा वही होगी जो थोक विक्रेताओं के लिए निर्धारित है। मंत्रालय के अनुसार, यदि संस्थाओं का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें इसे उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर घोषित करना होगा और आदेश की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा। मंत्रालय ने कहा कि मार्च-अप्रैल में दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. बाजार को सही संकेत देने के लिए तत्काल नीतिगत निर्णय की आवश्यकता महसूस की गई।
