डेस्क न्यूज. सावन का महीना हरियाणवी युवाओं के लिए खुशी लेकर आया है। सावन के महीने के पहले दिन हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी के वादे को पूरा करते हुए 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को निजी नौकरियों में भर्ती करने के लिए अध्यादेश का मसौदा तैयार किया। अध्यादेश का मसौदा सोमवार को हरियाणा सचिवालय में आयोजित राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में पारित किया गया। जैसे ही आगामी कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी जाती है,तो ..
निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान लागू हो जाएगा। यह वादा जननायक जनता पार्टी ने राज्य के युवाओं से किया था। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है।
अब भविष्य में, जो कोई भी हरियाणा में नए कारखानों या पहले से स्थापित कंपनी में नई भर्ती करेगा, उसे हरियाणा के 75 प्रतिशत युवाओं को नियुक्त करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और जेजेपी की गठबंधन सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह इस दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में युवाओं के रोजगार के लिए कानून बनाया जा रहा है, सख्त नियम लागू करने का प्रावधान है।
यदि कोई कंपनी / फैक्टरी, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छिपाएगा, तो एक दंड का भी प्रावधान किया गया है। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन 50 हजार रुपये से कम वेतन वाले प्रत्येक कर्मचारी को अपना नाम श्रम विभाग की वेब साइट पर पंजीकृत कराना होगा, जो मुफ़्त है। पंजीकरण करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म या रोजगार प्रदाता की होगी।
जिस कंपनी को अपने कर्मचारियों के पंजीकरण की जानकारी नहीं मिलेगी, उसे हरियाणा राज्य रोजगार की धारा 3 के तहत 25 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना स्थानीय उम्मीदवारों अधिनियम -2020 के तहत प्रदान किया गया है।
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