डेस्क न्यूज़- पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर सड़क से लेकर संसद तक हमला बोल रही है। पेगासस जासूसी का मुद्दा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में जोरदार तरीके से उठाया है। वहीं, दिल्ली कांग्रेस ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शाह के घर दिल्ली कांग्रेस का प्रदर्शन ।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा को क्या डर है कि वह राहुल गांधी और देश के अन्य लोगों की जासूसी करने के लिए उतरी है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। पुलिस अनिल चौधरी कुमार व अन्य कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को बसों में बैठाकर मंदिर मार्ग थाने ले गई।
आपको बता दें कि 40 पत्रकारों के फोन टैपिंग की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में कोहराम मच गया है। ये पत्रकार 'हिंदुस्तान टाइम्स', 'द हिंदू', 'द इंडियन एक्सप्रेस', 'इंडिया टुडे', 'न्यूज 18' और 'द वायर' से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं में राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी जासूसी हुई है। जिन लोगों की जासूसी की गई उनमें टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नाम है। मामला सामने आने के बाद टीएमसी ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। इस मामले में टीएमसी ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया है।
कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार लोगों के बेडरूम में झांक रही है और जासूसी कर रही है. कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के साथ उनके स्टाफ की भी जासूसी की गई। पेगासस जासूसी मामले में 22 जुलाई को देश के कई राज्यों में कांग्रेस इकाइयों ने राजभवन की ओर मार्च किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया।
पिछले मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर भी लिए हुए थे, जिसमें लिखा था कि चौकीदार जासूस है। श्रीनिवास की पत्नी ने कहा था कि जासूसी का यह मामला सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होगा।
