QUAD की सबसे बड़ी बैठक: भारत ने उठाया अफगानिस्तान में बढ़ते पाकिस्तान के दखल और आतंकवाद का मुद्दा, अमेरिका भी आया साथ

भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों (QUAD) देशों के प्रमुखों की पहली व्यक्तिगत बैठक शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई। बैठक में भाग लेने वाले प्रधान मंत्री मोदी ने क्वाड की पहली व्यक्तिगत बैठक बुलाने के लिए बिडेन को धन्यवाद दिया।
Photo | Dainik Bhaskar
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डेस्क न्यूज़- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों (QUAD) देशों के प्रमुखों की पहली व्यक्तिगत बैठक शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई। बैठक में भाग लेने वाले प्रधान मंत्री मोदी ने क्वाड की पहली व्यक्तिगत बैठक बुलाने के लिए बिडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारी वैक्सीन पहल हिंद-प्रशांत देशों के लिए बहुत मददगार होगी।

भारत ने उठाया आतंकवात का मुद्दा

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के अनुसार, भारत ने क्वाड बैठक में अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका और आतंकवाद में शामिल होने का मुद्दा उठाया। भारत के साथ-साथ अमेरिका ने भी इस पर जोर दिया, क्योंकि दोनों देश अफगानिस्तान में आतंकवाद से निपटने के महत्व को समझते हैं। श्रृंगला ने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा और क्वाड शिखर सम्मेलन में यह स्पष्ट भावना थी कि अफगानिस्तान और आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को अधिक सावधानी से देखा जाना चाहिए। पड़ोसी इलाकों में खुद को सहयोगी होने का दावा करने वाला पाकिस्तान असल में ही समस्याओं का कारण है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे कभी-कभी अनदेखा कर दिया जाता है।

पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा कि क्वॉड 'फोर्स फॉर ग्लोबल गुड' के रूप में कार्य करेगा। मुझे विश्वास है कि QUAD में हमारा सहयोग हिंद-प्रशांत के साथ-साथ पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। क्वाड वैक्सीन पहल से इंडो-पैसिफिक देशों को मदद मिलेगी। कुओद ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। क्वॉड आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी जैसे कई मुद्दों पर एक साथ काम कर रहा है। चार क्वाड देश भारत-प्रशांत क्षेत्र की मदद के लिए 2004 की सुनामी के बाद पहली बार मिले हैं। आज जब दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, हम एक बार फिर मानवता के कल्याण के लिए साथ आए हैं।

बाइडेन ने क्या कहा?

मैं व्हाइट हाउस में पहली इन-पर्सन क्वाड मीटिंग में प्रधानमंत्री मॉरिसन, मोदी और सुगा का स्वागत करता हूं। यह लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है जिसके हित समान हैं। चार देश वर्तमान में समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वास करते हैं। टीकाकरण पहल के लिए हमारी योजना पटरी पर है। हम वैश्विक आपूर्ति में सुधार के लिए जल्द ही भारत में 1 अरब खुराक का उत्पादन करेंगे। 6 महीने पहले हमने फ्री इंडो-पैसिफिक के एजेंडे पर काम करना शुरू किया था। आज, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इस रास्ते पर एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। बाइडन ने नई क्वाड फैलोशिप की घोषणा की। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के छात्रों के लिए उपलब्ध होगा।

जापान के पीएम सुगा ने क्या कहा?

पहली बार, चार देश इन-पर्सन क्वाड लीडर्स समिट के लिए आए हैं। यह शिखर सम्मेलन हमारे साझा संबंधों और एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुगा ने बाइडेन को बताया कि अमेरिका ने जापानी खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे अप्रैल में अनुरोध करने के बाद हटा लिया गया था। यह एक अच्छा कदम है, इसे लेने के लिए धन्यवाद।
साथ ही मॉरिसन ने कहा कि Quod Group यह साबित करता है कि लोकतंत्र एक साथ कितनी अच्छी तरह काम कर सकता है। दुनिया का कोई भी हिस्सा वर्तमान में इंडो-पैसिफिक से ज्यादा गतिशील नहीं है।

चीन की नीतियों से परेशान है सभी देश

सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि क्वाड के अन्य तीन देश भी चीन की नीतियों को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पिछले हफ्ते हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षा समझौते (एयूकेयूएस) पर हस्ताक्षर किए। हालांकि इसमें भारत और जापान शामिल नहीं हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ साझेदारी की है। फिर भी, यह भारत और जापान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी देश भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल पर लगाम लगाना चाहते हैं।

चीन भारत के लिए सरदर्द

विश्लेषकों का यह भी कहना है कि क्वाड के ढांचे में भारत के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए हैं। इनमें से एक बड़ा मुद्दा चीन के साथ सीमा विवाद से जुड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन के निवेश को लेकर भी भारत की चिंता लंबे समय से कायम है। चीन अब अफगानिस्तान में अपना दखल बढ़ा रहा है, यह भी भारत के लिए एक मुद्दा है।

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