डेस्क न्यूज़ – देश के सभी हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा चलाई गई लेबर ट्रेनों में किराया वसूलने के मुद्दे पर सोमवार को केंद्र सरकार काफी नाराज थी। किराया पर स्पष्ट निर्देशों के अभाव में, रेलवे ने कुछ दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य रेल किराए का भार वहन करेगा और वे यात्रियों से इन किरायों को एकत्र करेंगे और उन्हें रेलवे को सौंप देंगे। न तो रेलवे और न ही केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री ने सोचा कि जहां से कार्यकर्ता पहले से ही सरकारी सहायता के तहत भोजन कर रहे हैं, वे किराए के पैसे लाएंगे। वैसे भी, श्रम ट्रेन कमाई के लिए नहीं, बल्कि बचाव और राहत कार्य के लिए चलाई जाती है। केंद्र सरकार की आलोचना का दौर यहीं से शुरू हुआ, जिस पर खूब राजनीति हुई। केंद्र सरकार ने कांग्रेस को रेल किराए पर राजनीति करने का मौका दिया, जिसे सोनिया गांधी ने तुरंत भुना लिया।
उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता देश की रीढ़ हैं, उन्हें इस कठिन समय में हर मदद दी जानी चाहिए, इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रेल किराया वहन करेगी। कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसला किया है कि प्रत्येक राज्य कांग्रेस समिति जरूरतमंद मजदूरों और प्रवासी मजदूरों की रेल यात्रा की लागत वहन करेगी और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से भी सवाल किया था कि जब गुजरात में सरकार परिवहन और भोजन के नाम पर 100 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है। पीएम कोरोना फंड में रेलवे 151 करोड़ रुपये दे सकता है, इसलिए मजदूरों को मुफ्त रेल यात्रा नहीं दी जा सकती। सोनिया गांधी के विरोध के बाद, भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भूख और प्यासे प्रवासी मजदूरों से रेल किराया वसूलना भारत सरकार के लिए कितना असंवेदनशील है! विदेश में फंसे भारतीयों को उड़ान भरकर वापस लाया गया। अगर रेलवे अपने फैसले से नहीं हटता है,
