भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की पहली व्यक्तिगत बैठक आज अमेरिका में होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखेंगे. भारत की यह चिंता स्वाभाविक है क्योंकि भारत QUAD में शामिल देशों में से एक है, जिसकी सीमा चीन से लगती है और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी है।
पूर्व राजनयिक जितेंद्र नाथ मिश्रा का कहना है कि क्वाड में भारत को अपने समुद्री हितों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए. मिश्रा के मुताबिक, भारत को कुछ कड़े सवाल उठाने की जरूरत है कि QUAD समुद्र से जुड़े उसके हितों की रक्षा कैसे कर सकता है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन कई सालों से एक चुनौती रहा है.
सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि क्वाड के अन्य तीन देश भी चीन की नीतियों को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पिछले हफ्ते एक सुरक्षा समझौते (एयूकेयूएस) पर हस्ताक्षर किए। हालांकि इसमें भारत और जापान शामिल नहीं हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ साझेदारी की है। फिर भी, यह भारत और जापान के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी देश भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप पर लगाम लगाना चाहते हैं।
विश्लेषकों का यह भी कहना है कि क्वाड के ढांचे में भारत के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए हैं। इनमें से एक बड़ा मुद्दा चीन के साथ सीमा विवाद से जुड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन के निवेश को लेकर भी भारत की चिंता लंबे समय से कायम है। चीन अब अफगानिस्तान में अपना दखल बढ़ा रहा है, यह भी भारत के लिए एक मुद्दा है।
चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत भारत के लिए रणनीतिक चुनौती है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर कब्जा कर लिया है और वहां सैन्य संपत्ति विकसित की है। चीन हिंद महासागर में व्यापार मार्गों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।
अमेरिका की नीति पूर्वी एशिया में चीन को नियंत्रित करने की है। इस कारण से, यह क्वाड को भारत-प्रशांत क्षेत्र में प्रभुत्व हासिल करने के अवसर के रूप में देखता है। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में रूस के साथ-साथ चीन को रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी बताया है।
ऑस्ट्रेलिया अपनी भूमि, बुनियादी ढांचे, राजनीति और विश्वविद्यालयों में इसके बढ़ते प्रभाव में चीन की बढ़ती दिलचस्पी के बारे में चिंतित है। चीन पर निर्भरता इतनी अधिक है कि उसने चीन के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी जारी रखी है।
जापान पिछले एक दशक में चीन से सबसे अधिक परेशान रहा है, जिसने अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सेना का उपयोग करने में संकोच नहीं किया है। महत्वपूर्ण रूप से, जापान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक चीन के साथ व्यापार की मात्रा पर निर्भर है। इस वजह से जापान अपनी आर्थिक जरूरतों और क्षेत्रीय चिंताओं को चीन के साथ संतुलित कर रहा है।
क्वाड यानी क्वॉड्रिलैटरल सिक्योरिटी डॉयलॉग चार देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं। इन चार देशों के बीच समुद्री सहयोग 2004 की सुनामी के बाद शुरू हुआ। QUAD का विचार 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधान मंत्री शिंजो आबे ने दिया था। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया चीन के दबाव में पहले समूह से बाहर रहा। दिसंबर 2012 में, शिंजो आबे ने फिर से एशिया के डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की अवधारणा को सामने रखा, जिसमें हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों से सटे समुद्रों में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाले चार देश शामिल थे। अंतत: नवंबर 2017 में चार देशों के क्वाड ग्रुप का गठन किया गया। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत के समुद्री मार्गों पर किसी भी देश, विशेषकर चीन के वर्चस्व को समाप्त करना है।
