हिंदुओं, बलूच और अन्य अल्पसंख्यक आबादी पर अमानवीय अत्याचार के मामले में अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान की खबर ली है। इसने पाकिस्तान को 'धार्मिक स्वतंत्रता का गला घोंटने वाले देशों' की सूची में बरकरार रखा है। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मुद्दे पर पाकिस्तान को इस सूची में शामिल किया था।
ट्रंप प्रशासन में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा था, 'मैंने नवंबर को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1998 के तहत बर्मा (म्यांमार), चीन, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सूडान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में सूचीबद्ध किया है। 28, 2018 को इसमें शामिल किया गया है।' इस बार भी, पाकिस्तान के साथ, धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के लिए प्रतिबंधित अन्य देशों में म्यांमार, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। इस बार अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा और निकारागुआ जैसे देशों को विशेष निगरानी सूची में रखा गया है।
ट्रम्प प्रशासन ने तब रूस, कोमोरोस और उज्बेकिस्तान को एक विशेष निगरानी सूची में रखा था। लेकिन, अब राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली नई सरकार ने रूस पर शिकंजा कस दिया है। बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अब रूस और चीन समेत कुल 10 देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के लिए काली सूची में डाल दिया गया है। अमेरिका के इस कदम से रूस के साथ उसके संबंधों में और मजबूती आने की उम्मीद है। शीत युद्ध के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच इतनी अनबन हुई है। नाइजीरिया को नई सूची से हटा दिया गया है, जहां ब्लिंकन का इस सप्ताह दौरा होना है। उन्हें पिछले साल इस सूची में शामिल किया गया था।
