अफगानिस्तान: तालिबान के खौफ से छिपने को मजबूर LGBT समुदाय, पिछले शासन की क्रूरता से भयभीत है समलैंगिक

देश में 1996 से 2001 तक तालिबान का शासन था। उन दिनों समलैंगिकों को पत्थर से मार-मार कर हत्या की जाती था या उनकी कमर या छाती तक जमीन में गाड़ दिया जाता था और फिर पत्थर से मारा जाता था।
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डेस्क न्यूज़- अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ, न केवल महिलाएं और उदारवादी बल्कि LGBT समुदाय के सदस्य भी अपनी जान बचाने में लगे हैं। यह समुदाय अभी भी तालिबान के अतीत से भयभीत है। मारवा और उसकी दोस्त दोनों समलैंगिक हैं। अगस्त में तालिबान के काबुल के कब्जे के दौरान दोनों ने अचानक शादी करने का फैसला किया। कोई औपचारिक समारोह आयोजित नहीं किया गया था और कोई भी रिश्तेदार या दोस्त खुशी में शामिल नहीं हो सकते थे। 24 वर्षीय मारवा ने एएफपी को बताया, "मुझे डर था कि तालिबान आकर हमें मार डालेगा।"

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पिछले शासन में तत्थर से मार दिया जाता था

देश में 1996 से 2001 तक तालिबान का शासन था। उन दिनों समलैंगिकों को पत्थर से मार-मार कर हत्या की जाती था या उनकी कमर या छाती तक जमीन में गाड़ दिया जाता था और फिर पत्थर से मारा जाता था। तालिबान ने अभी तक समलैंगिकों पर अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश गुल रहीम ने जर्मन अखबार बिल्ड को बताया कि समलैंगिकों के लिए मौत की सजा बहाल किए जाने की आशंका है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि उसके शासन में इस्लामिक व्यवस्था लागू की जाएगी। नतीजतन, अफगानिस्तान में LGBT समुदाय के सदस्य छिप गए हैं और सोशल मीडिया से अपने सभी सबूत मिटा दिए हैं। एक समलैंगिक लड़के को हाल ही में प्रताड़ित किया गया था।

जान बचाने की कोशिश में LGBT

हेरात के एक लड़के ने कहा, "जब तालिबान आया तो हमें अपने घरों में बंद होना पड़ा। मैं दो या तीन सप्ताह से बाहर नहीं गया हूं।" अफगानिस्तान एक रूढ़िवादी सोच वाला देश है, लेकिन हाल के वर्षों में समलैंगिक असहिष्णुता में गिरावट आई है। अकबरी एक प्रसिद्ध अफगान एलजीबीटी कार्यकर्ता हैं जो कुछ साल पहले तुर्की चले गए थे। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे लोग समलैंगिकों को पहचानने लगे, लेकिन जैसे ही तालिबान ने शहरों पर कब्जा किया, अफगानिस्तान में एलजीबीटी समुदाय के सदस्य पाकिस्तान और ईरान भाग गए। तालिबान ने महिलाओं के प्रति भी सख्त रवैया अपनाया है।

महिलाओं पर भी हो रहे अत्याचार

उन्होंने महिलाओं को लेकर सितंबर में एक आदेश जारी किया था। तालिबान का कहना है कि महिलाओं को वही करने की छूट होगी जो पुरुष नहीं कर सकते। इस फैसले से ज्यादातर महिला कर्मचारियों को काम पर लौटने से रोका जा सकेगा। इतना ही नहीं तालिबान ने यूनिवर्सिटी की छात्राओं से कहा था कि वे लड़कों से अलग बैठेंगी। उन्हें सख्त इस्लामी ड्रेस कोड का पालन करने के लिए भी कहा गया है।

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