डेस्क न्यूज. राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार चिंतित है. राजस्थान में जल्द ही हर व्यक्ति के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य करने का प्रावधान किया जा सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को हुई बैठक में इस तरह के संकेत दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों से इस पर काम करने को कहा है। गहलोत ने कहा कि वैक्सीन पाने में किसी व्यक्ति की इच्छा काम नहीं आएगी क्योंकि यह अन्य लोगों के जीवन से जुड़ा सवाल भी है. जैसे राज्य सरकार मास्क को लेकर प्रावधान लाई, उसी तरह टीकों के संबंध में भी प्रावधान किया जाए।
बैठक में सीएम गहलोत ने विशेष रूप से वैक्सीन की दूसरी खुराक पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि इसे एक अभियान के तौर पर लिया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका जैसे देशों में भी वैक्सीन को लेकर सख्ती है
और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिलती, उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है.
उन्होंने अधिकारियों को वैक्सीन को लेकर घर-घर दस्तक अभियान को
आगे बढ़ाने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि अगर इसमें सख्ती भी करनी है तो की जाए.
बैठक में अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने स्थिति और तैयारियों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। विशेष रूप से कोविड उपयुक्त व्यवहार के कड़ाई से पालन पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने कोरोना के ओमाइक्रोन संस्करण को लेकर चिंता व्यक्त की और यात्रियों की गहन निगरानी पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि हमने बूस्टर डोज का मुद्दा बार-बार उठाया है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रही है.
उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज की तैयारी करना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन केंद्र पहले से ही वैक्सीन के निर्यात की तैयारी कर रहा है। यदि ये दोनों खुराक नहीं दी जा सकती हैं, तो आप बूस्टर खुराक कैसे लगा पाएंगे? सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि हमें लगातार केंद्र पर दबाव बनाते रहना होगा. उन्होंने कहा कि मुफ्त वैक्सीन का फैसला भी केंद्र को दबाव के बाद ही लेना पड़ा.
बैठक में सीएम ने आईईसी गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए. वहीं, सीएम ने बैठक में डेंगू और काले फंगस को लेकर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों व चिकित्सा विशेषज्ञों से डेंगू व काले फंगस की विस्तृत जानकारी ली। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा घोषित पैकेज का पूरा लाभ मिले. उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोरोना से मरने वाले वास्तविक पत्रकारों को भी पैकेज का लाभ मिले. क्योंकि हर पत्रकार के पास अधिकार नहीं होता। गहलोत ने यह भी कहा कि स्वच्छता को लेकर अधिकारी उचित योजना बनाएं.
