लखनऊ :केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बावजूद किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून नहीं बनाती और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'तेनी' लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में , तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिए संसद के आगामी सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में किसानों से यहां आने की अपील की है।
उन्होंने रविवार को 'चलो लखनऊ-चलो लखनऊ' के नारे के साथ ट्वीट किया, 'सरकार द्वारा जिन कृषि सुधारों की बात की जा रही है, वे नकली और कृत्रिम हैं। इन सुधारों से किसानों की दुर्दशा थमने वाली नहीं है। सबसे बड़ा सुधार कृषि और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाना होगा।
"प्रधानमंत्री ने तीन कानूनों को वापस लेने की घोषणा जरूर की है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर कब कानून बनाएंगे ।'
उन्होंने कहा कि किसान महापंचायत में और भी कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जैसे भाजपा ने कहा था कि सरकार बनने के बाद 14 दिनों के भीतर किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा, लेकिन यह व्यवस्था आज तक लागू नहीं हो सकी। और साढ़े चार दिन पहले। गन्ने के दाम में साल में सिर्फ 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
उल्लेखनीय है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। किसानों का आरोप है कि अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अपनी कार सवार कर दी और इस दौरान गोलियां चलाई गईं। इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत एक दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
