डेस्क न्यूज़- शीर्ष स्तर पर 16 दिनों की गहन कूटनीति के सकारात्मक परिणाम के रूप में, भारत ने बुधवार को अफगानिस्तान के जटिल मुद्दे पर अमेरिका और रूस को एक जमीन पर ला दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए प्रमुख विलियम बर्न्स और रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव को तालिबान पर नकेल कसने, आतंकवाद का मुकाबला करने और काबुल में कानून के शासन को बहाल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता हासिल करने की चुनौती का सामना करने के लिए एक नए भारतीय प्रयास ने एक साथ ला दिया है। दिल्ली बुलाया गया था। इससे चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि दोनों तालिबान के सहयोगी बने हुए हैं।
इसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, सीआईए प्रमुख की भारत यात्रा को गुप्त रखा गया था। उनकी यात्रा की पुष्टि या खंडन करने के लिए कोई आधिकारिक स्रोत तैयार नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के जवाहर भवन में विदेश मंत्रालय और साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय की हलचलों और सिक्योरिटी सायरनों की आवाजों से उनकी मौजूदगी छिप नहीं पाई।
रूसी विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पत्रुशेव की भारत यात्रा 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत का "फॉलोअप" थी। पत्रुशेव ने बुधवार को प्रधान मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन के बीच वार्ता से CIA की हाई प्रोफाइल टीम की भारत यात्रा का रोडमैप तैयार हुआ था।
सूत्रों के मुताबिक अमेरिका उस स्थिति से बेदाग निकलना चाहता है जो उसकी सेनाओं की वापसी की वजह से पैदा हुई है। तालिबान के कई गुटों पर अमेरिकी पकड़ है और रूस उसी का फायदा लेना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ सम्पर्क के लिए भारत 'कंसल्टेशन ब्रिज' की भूमिका निभाता रहे। और अफगानिस्तान में भारत ने आम जनता में व्यापक हमदर्दी जुटा रखी है और उसका इस्तेमाल ग्राउंड इंटेलीजेंस के तौर पर किया जाए। अफगानिस्तान में भविष्य के स्टेट स्ट्रक्चर के लिए अफगान लीडरशिप बचाकर रखनी है। अमेरिका चाहता है कि भारत कई उदीयमान नेताओं को राजनीतिक शरण दे।
