डेस्क न्यूज़- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की 65.75 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इनमें कोरेगांव के चिमनगांव स्थित चीनी मिल की जमीन, भवन, प्लांट और मशीनें शामिल हैं। इन संपत्तियों को 2010 में इसी कीमत पर खरीदा गया था। इस मामले में अजित पवार ने कहा कि उन्हें जांच एजेंसी से कोई नोटिस नहीं मिला है और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि जब्त की गई संपत्तियां मेसर्स गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में हैं और मेसर्स जरंदेश्वर सहकारी चीनी फैक्ट्री (जरंदेश्वर एसएसके) को पट्टे पर दी गई हैं। ईडी के अनुसार, जरंदेश्वर सहकारी चीनी कारखाने में बहुमत हिस्सेदारी मेसर्स स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से जुड़ी है।
इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2019 में प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी इसी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ईडी का दावा है कि 2010 में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने जारंदेश्वर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री की नीलामी की थी, लेकिन जानबूझकर इसकी कीमत कम तय की।
जांच एजेंसी के अनुसार, पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में थे और प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। सहकारी चीनी कारखाना गुरु कमोडिटी सर्विसेज लिमिटेड ने खरीदा और तुरंत इसे जरंदेश्वर सहकारी चीनी कारखाने को पट्टे पर दिया।
आरोप है कि अजित पवार और उनकी पत्नी ने मालिकाना हक हासिल करने के लिए मैसर्स गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्जी कंपनी बनाई। इसके अलावा जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री के माध्यम से पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के नाम पर 700 करोड़ रुपये का कर्ज लिया।
इस मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि ईडी ने अजित पवार की बेनामी चीनी फैक्ट्री की संपत्ति कुर्क की है। शरद पवार के परिवार ने सहकारी बैंक में घोटाले करके कई ऐसी चीनी मिलें अपने नाम कर ली हैं। इसी तरह रोहित पवार ने एक चीनी फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
