डेस्क न्यूज़ – मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में चीन से मुकाबला करने के लिए मोदी सरकार ने जल्द ही छह क्षेत्रों में कुछ एहम बदलाव करने की योजना बनाई है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई), लॉजिस्टिक्स, लैंड, क्लस्टर और एसईजेड और बिजली के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है।
केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार (DPIIT) के प्रचार विभाग ने इन छह क्षेत्रों में सुधार का रेखाचित्र तैयार किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलते ही इन पर काम शुरू किया जाएगा।
केंद्र सरकार का उद्देश्य सिर्फ चीन से आयात के कारण मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह तैयारी भारत को विश्व आपूर्ति श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा बनाने के लिए की जा रही है। पिछले दो वर्षों में, भारत के सकल मूल्य संस्करण (जीवीए) में विनिर्माण की हिस्सेदारी घट रही है।
वर्ष 2017-18 में यह हिस्सा 16.4 प्रतिशत था, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 15.1 प्रतिशत हो गया है। मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का लक्ष्य जीवीए में मैन्यूफैक्चरिंग हिस्सेदारी को एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है। जो की इस वक़्त केवल 0.37 ट्रिलियन डॉलर है।
केंद्र सरकार पहले ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई बड़ी योजनाए बना रही है और अब इसके लिए डिजिटल प्रक्रिया का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों से संपर्क करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली होगी, नियमों में समानता लाई जाएगी।
भारत में विदेशी निवेश बढ़ावा देने के लिए निवेश निकासी सेल का गठन किया जाएगा। वर्तमान एफडीआई नीति की समीक्षा की जा रही है और एफडीआई नीति 2020 जल्द ही जारी की जाएगी।
देश में सड़क और रेल नेटवर्क दोनों के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, सभी औद्योगिक केंद्रों, बंदरगाहों को रसद सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार नेशनल बिल्डिंग कोड को संशोधित करने जा रही है। सरकार की खाली पड़ी जमीन का लैंड बैंक बनाया जा रहा है और जमीन के सभी रिकॉर्ड डिजिटल किए जा रहे हैं।
इसके साथ, देश में क्लस्टर विकास के लिए एक मजबूत क्लस्टर विकास रणनीति तैयार की जा रही है। उद्योग विभाग विनिर्माण क्लस्टर योजना के नियमों को अंतिम रूप देने में व्यस्त है।
Like and Follow us on :
