डेस्क न्यूज – मोदी सरकार कर्ज माफ कर छोटे कर्जदारों को बड़ी राहत दे सकती है। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत, सरकार छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ कर सकती है। यह सब IBC के फ्रेश स्टार्ट प्रावधानों के तहत किया जा सकता है। इसके लिए एक योजना तैयार की जा रही है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इनजेटी श्रीनिवास ने कहा कि सरकार ईडब्ल्यूएस से आने वाले छोटे कर्जदारों की छूट के लिए श्रेणी तय करने के लिए माइक्रोफाइनेंस उद्योग से बात कर रही है।
उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस में अधिकतम ऋण के तहत केवल उधारकर्ताओं को यह लाभ मिलेगा। वहीं, अगर कोई इस नई शुरुआत का फायदा उठाता है, तो वे अगले पांच साल तक इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। श्रीनिवास ने बताया कि यह कर्ज माफी देशभर में चार-पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।
IBC के फ्रेश स्टार्ट के तहत कई तरह के प्रावधान हैं। उदाहरण के लिए, उधारकर्ताओं की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसकी संपत्तियों का कुल मूल्य 20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। लाभार्थी पर ऋण का कुल मूल्य 35,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही, लाभार्थी के पास अपना घर भी नहीं होना चाहिए, चाहे उसके खिलाफ आईबीसी के तहत याचिका दायर की गई हो या नहीं।
