न्यूज – केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दीवाली से ठीक पहले दिल्ली के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है।
केंद्र सरकार की बुधवार को कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा, 'कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है।'
दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस लिहाज से भी ये फैसला अहम साबित हो सकता है।
कोर्ट में जिस तरह दिल्ली सरकार ने 2021 तक समय मांगा तो हमें लगा कि केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए, इसके लिए जिस कंपनी को अधिकृत करना था दिल्ली सरकार को उन्होंने अभी तक किया ही नहीं, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक़ दिया जायेगा।
बैंकों से लोन मिलना आसान हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक मिलने से उनको बैंक लोन मिलना आसान हो जाएगा। अभी इनमें रहने वालों लोगों को लोन मिलने में परेशानी होती है।
