(GSTCouncil Meeting) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून को होगी। इसमें कोविड से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
परिषद ने 28 मई को अपनी पिछली बैठक में पीपीई किट, मास्क और टीकों सहित COVID से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत प्रदान करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन करने का निर्णय लिया। जीओएम ने सात जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
(GST Council Meeting) : अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून को होगी और इस दौरान जीओएम की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा, माना जा रहा है कि कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोविड से जुड़ी जरूरी चीजों पर रेट कट की वकालत की है।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार मरीजों की सुविधा के लिए कोविड से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर कर में कटौती के पक्ष में है। हालांकि, यह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के संबंध में जीएसटी परिषद के निर्णय को स्वीकार करेगा।
खन्ना ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों की सुविधा के लिए कर दरों में कटौती के पक्ष में है। मंत्रियों के समूह (जीओएम) को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइज़र, ऑक्सीजन उपचार उपकरण जैसे कि कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पीपीई किट, एन-95 और सर्जिकल मास्क और तापमान मापने के उपकरणों पर पर जीएसटी से छूट के बारे में अपनी राय देनी थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्रियों के समूह में जीएसटी दरों को कम करने की मांग पर सर्वसम्मति से फैसला नहीं लिया जा सकता है, कुछ राज्य इसके पक्ष में हैं, तो कुछ राज्य इससे सहमत नहीं हैं। समूह की रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष भी रखी गई है।
कुछ राज्यों का मानना है कि अगर जीएसटी की दरें कम नहीं की गईं तो इससे आम लोगों को परेशानी होगी। इससे असहमत होने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब शामिल हैं।
